नेपाल टेलिभिजनको ८ करोड डुबाउने माथि किन भएन कारबाही

काठमाडौं– एड्भर्टाइजिङ एजेन्सीले पेश गरेको आठ करोड ६४ लाख बराबरको नक्कली बैङ्क ग्यारेन्टी स्वीकार गरेर नेपाल टेलिभिजनलाई ठूलो आर्थिक जोखिममा पार्ने महाप्रवन्धक लक्ष्मण हुमागाईं, आर्थिक प्रशासन महाशाखाका निर्देशक राजनकुमार श्रेष्ठ तथा आयलेखा शाखाका प्रमुख पवनकुमार माण्डव्यमाथि अझै कारवाही हुन सकेको छैन ।
वल्र्ड भिजन मिडिया बाइङ हाउस प्रालि र वल्र्ड भिजन एड्भर्टाइजिङले नेपाल टेलिभिजनसँग उधारोमा कारोबार गर्न पेश गरेको काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैङ्कबाट जारी गरिएको भनिएका बैङ्क ग्यारेन्टीहरु नक्कली भएको उजुरी परेपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितले महाप्रवन्धक हुमागाईँसहितका कर्मचारीलाई ‘पदीय जिम्मेवारी बमोजिमको काम गर्न नदिन’ सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । २०७३ असार १३ गते लेखाले दिएको निर्देशन थाहै नपाएजस्तो गरी तत्कालीन सञ्चार मन्त्री शेरधन राई र सञ्चार सचिव दिनेश थपलिया मौन बसेपछि करोडौं डुबाउनेमाथि कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन ।
लेखाले सांसद डोरप्रसाद उपाध्यायको संयोजकत्वमा टेलिभिजनको जोखिममा परेको आठ करोड प्रकरण छानविनका लागि पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिमा सांसदहरु विकास लम्साल, मोहन बस्नेत र पार्वती डीसी चौधरी सदस्य रहेका छन् । डोरप्रसाद उपाध्याय नेतृत्वको उपसमितिलाई पटक–पटक नेपाल टेलिभिजनको सञ्चालक समिति र सञ्चार मन्त्रालयले गठन गरेका तीनवटा उप–समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनुको कारण सम्बन्धमा छानविन र अध्ययन सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिएको थियो ।
यसरी डुब्यो आठ करोड 
दिनेश श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको वल्र्ड भिजन मिडिया बाइङ हाउस र वल्र्ड भिजन एड्भर्टाइजिङले लामो समयदेखि नेपाल टेलिभिजसँग आर्थिक कारोवार गर्दै आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ सम्ममा एजेन्सीले टेलिभिजनलाई बुझाउनुपर्ने ६ लाख ९२ हजार नबुझाएर आलटाल गरिरहेको थियो । नेपाल टेलिभिजन सञ्चालक समितिले भुवनप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठन गरेको उप–समितिले तयार पारेको प्रतिवेन अनुसार टेलिभिजन र एजेन्सीका बीचमा २०७१/७२ का लागि पाँच करोड ४९ लाख ७७ हजार बराबरको समय किनबेच सम्झौता भएको थियो । ठीक त्यही बेला एजेन्सीले पेश गरेको बैङ्क जमानत नक्कली भएको पछि मात्र खुल्यो ।
२०७१ साल फागुन पहिलो साता दुवै पक्षबीच सम्झौता भङ्ग हुँदा ८ करोड ५७ लाख ८४ हजार एजेन्सीले टेलिभिजनलाई बुझाउन बाँकी थियो । भुवन आचार्यको उप–समतिले त्यसअघिको बक्यौतासमेत जोड्दा टेलिभिजनको कुल ८ करोड ६४ लाख ७७ हजार जोखिममा परेको ठहर गरेको छ ।
जोखिममा परेको पैसा उठाउनका लागि नेपाल टेलिभिजनले जब काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैङ्कको बैङ्क ग्यारेन्टी क्लेम गर्दै पत्राचार गर्यो त्यसपछि बैङ्कले जवाफ दियो, ‘यो बैङ्क ग्यारेन्टी हाम्रो हैन, हस्ताक्षर हाम्रो जिम्मेवार कर्मचारीको आधिकारी हैन ।’
वल्र्ड भिजनले पेश गरेका सबै बैङ्क ग्यारेन्टीको अन्तिममा दस्तखतको माथि ‘काष्ठमण्ठप डेलभपमेन्ट बैङ्क प्रा.लि.’ उल्लेख गरिएको थियो तर लेटर हेडमा भने ‘काष्ठमण्डप डेभपलपमेन्ट बैङ्क लिमिटेड’ उल्लेख गरेको पाइएको छ ।
त्यस्तै विज्ञापन एजेन्सीले पेश गरेका बैङ्क ग्यारेन्टीमध्ये एउटै रिफ्रेन्स नम्बर भएका दुईवटा बैङ्क ग्यारेन्टीसमेत नेपाल टेलिभजनका कर्मचारीले स्वीकार गरेको आचार्यको संयोजकत्वमा गठन भएको उप–समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार पचास लाखको एउटै नम्बरको बैङ्क ग्यारेन्टी टेलिभिजका कर्मचारीहरुले दुई पटकसम्म स्वीकार गरेको भेटिएको छ । सो तथ्यलाई अनुप नेपालको नेतृत्वमा गठन भएको उप–समिति तथा सञ्चार मन्त्रालयका सह–सचिव रामचन्द्र ढकालको नेतृत्वमा गठनभ भएको उप–समितिले समेत स्वीकार गरेका छन् ।
त्यस्तै नेपाल टेलिभिजनको व्यापार निर्देशिकामा अधिकतम ६ महिनासम्मको बैङ्क ग्यारेन्टी स्वीकार गर्न सकिने प्रावधान भए पनि हुमागाईँसहितका कर्मचारीको मिलेमतोमा त्यसभन्दा बढी अवधिको बैङ्क ग्यारेन्टीसमेत स्वीकार गरेर करोडौं डुबाएको खुल्न आएको छ ।

एजेन्सीका मालिकले भने, ‘बैङ्क ग्यारेन्टी कर्मचारीले बनाइदिएको !’
मिलेमतोमा नक्कली बैङ्क ग्यारेन्टी स्वीकार गरेको सार्वजनिक भएपछि महाप्रवन्धक लक्ष्मण हुमागाईं र आर्थिक प्रशासन साखाका निर्देशक राजनकुमार श्रेष्ठ आफू कारवाहीबाट जोगिन महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वर पुगेका थिए । उनीहरुले वल्र्ड भिजन मिडिया बाइङ हाउस र वल्र्ड भिजन एड्भर्टाइजिङका सञ्चालक दिनेश श्रेष्ठलगायतका व्यक्तिहरुले किर्ते गरेर टेलिभिजनलाई ठगेको भन्दै २०७१ फागुन ८ गते जाहेरी दिए । उनीहरुको जाहेरीपछि पक्राउ परेका दिनेशले सरकारी वकिलसँगको बयानमा २०७१÷७२ को विज्ञापनका लागि टेन्डरमा सहभागी हुन आर्थिक प्रशासन महाशाखाका निर्देशक राजनकुमार श्रेष्ठ र आयलेखा शाखाका प्रमुख पवनकुमार माण्डव्यसँग छलफल गर्दा निजहरुले ‘हामीले भनेजस्तो गर्नु, सबै प्रक्रिया हामी मिलाउँछौं त्यसबापत कमिसन दिनुपर्छ’ भनेको कुरा बताएका छन् ।
सरकारी वकिलसँगको बयानमा उनले काष्ठमण्डप बैङ्कको बैङ्क ग्यारेन्टीसमेत श्रेष्ठ र माण्डव्यले तयार पारिदिएको भन्दै सोबापत आफूले उनीहरुलाई पटक–पटक गरी १३ लाख ५० हजार कमिसन दिएको दाबी गरेका छ्न ।
दिनेशले मान्डव्य र श्रेष्ठको मिलेमतोमा पेश गरेको बैङ्क ग्यारेन्टी नक्कली भएको हुनाले उक्त बैङ्क ग्यारेन्टीको साटो नगद तथा अन्य वाणिज्य बैङ्कको ग्यारेन्टी ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै केही दिनका लागि बैङ्क क्लेम नगरिदिन र उल्लेखित रकमको दायित्व आफैंले व्यहोर्ने भन्दै टेलिभिजनलाई वल्र्ड भिजन मिडिया बाइङ हाउस प्रा.लि.को लेटर प्याडमा पत्र लेखेको समेत सरकारी वकिल समक्ष बयान दिएका छन् ।

जिम्मेवार कर्मचारीको गैरजिम्मेवार बयान !

नेपाल टेलिभिजनको आर्थिक प्रशासन महाशाखाको जिम्मेवार तहमा रहेका राजनकुमार श्रेष्ठले भुवन आचार्य नेतृत्वको उप–समिति समक्ष गैरजिम्मेवार बयान दिएका छन् । बैङ्क ग्यारेन्टी नक्कली बन्छ भन्ने आफूलाई थाहा नभएकाले सजगता अपनाउन नसकेको भन्दै पन्छिएका श्रेष्ठलाई उप–समितिले आफू मात्र उम्कने गरी बयान दिएको भन्दै भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सिफारिश गरेको थियो ।
आयलेखा शाखका पवनकुमार माण्डव्य बैङ्क ग्यारेन्टीको आधिकारिकता जाँच गर्नेबारे ब्यापार निर्देशिकामा कुनै ब्यवस्था नभएको गैरजिम्मेवार बयान दिएका थिए । ‘बैङ्कको नाम, चेक राइटर, कर्मचारीको दस्तखत तथा छाप हेर्न प्रचलन नै नभएको’ भन्दै पन्छन खोजेका माण्डव्यलाई उप–समितिले सेवाबाट हटाउन सिफारिश गरेको थियो ।
त्यस्तै महा–प्रवन्धक हुमागाईं, आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रमुख शरदचन्द्र श्रेष्ठ, वरिष्ठ लेखा अधिकृतहरु कमलप्रसाद रेग्मी र ऋषिराम भान्तना र लेखा अधिकृत दिनेश पौडेललाई समेत नक्कली बैङ्क ग्यारेन्टी स्वीकारमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको भन्दै सेवाबाट हटाउन सिफारिस गरको थियो ।

कारवाही गर्न मन्त्री र सचिवको आलटाल !
भुवन आचार्य संयोजक रहेको उप–समितिको सिफारिस कायान्वयन नभएपछि अनुप नेपालको संयोजकत्वमा गठन भएको उप–समितिले पनि पहिलेको प्रतिवेदनमा सहमति जनाउँदै टेलिभिजनको व्यापार निर्देशिका बमोजिम प्राप्त हुने बैङ्क जमानतहरुको हकमा सम्बन्धित बैङ्कबाट कन्फर्मेसन पत्र लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
त्यस्तै उप–समितिको सिफारिश बमोजिम २०७२ वैशाखमा बसेको टेलिभिजन सञ्चालक समितिको बैठकले महाप्रवन्धक लक्ष्मण हुमागाईंलाई कारवाही अगाडि बढाउन सञ्चार मन्त्रालयलाई लेखेर पठाए पनि हालसम्म उनीमाथि कारवाही हुन सकेको छैन । त्यस्तै नक्कली बैङ्क ग्यारेन्टी बनाउने कार्यमा संलग्न भनिएका राजनकुमार श्रेष्ठ तथा पवनकुमार माण्डव्यलाई तीन महिना निलम्बन गरिए पनि सेवाबाट हटाउन भन्दै उप–समितिले गरेको सिफारिश आजसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
‘नक्कली बैङ्क ग्यारेन्टी प्रकरण’पछि केही समय मन्त्रालयमा हाजिर भएका हुमागाईं हाल टेलिभजनमा फर्किसकेका छन् । २०७२ मङ्सिरमा टेलिभिजनमा फर्किएका हुमागाईंलाई सञ्चार मन्त्रालयबाट कुनै कारवाही भएको नदेखिएको अनुप नेपाल नेतृत्वको उप–समितिले बुझाएका प्रतिवदेनमा स्वीकार गरिएको छ । हाल सञ्चार मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले हुमागार्इंलाई जोगाएको सञ्चार मन्त्रलयका एक सह–सचिवले  बताए ।