लमजुङ्, १९ वैशाख : त्रिभुवन विश्विद्यालयले सम्बन्धन दिएका कलेजहरुमध्ये १३ वटा कलेजलाई खारेज गर्ने भएको छ।
सम्बन्धन लिएर पनि बन्द भएका कलेजहरुमध्ये १३ वटाको अत्तोपत्तो नभएपछि खोजि गर्दा १० वटा सञ्चालन भएको र१३ वटाहालसम्म पनि पत्ता नलागेपछिखारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको हो ।
त्रिविका रजिस्टार प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलले ३५ दिने सूचना जारी गर्दासमेत कुनै जानकारी दिन नआएपछि ती कलेजमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिए।
उपकुलपति बाहिर भएकाले तत्काल खारेजी गर्न नसकिएको उनको भनाइ थियो। ‘उनी आउनासाथ गायब भएका कलेज खारेज भएको निर्णय गर्नेछौं।’ त्रिवि अनुगमन समितिका संयोजक विष्णुकुमार मादेनले उपत्यकामा सञ्चालन भएका २३ मध्ये १० कलेज सम्पर्कमा आएका र १३ ले कुनै जानकारी नदिएको बताए । कुन–कुन कलेजलाई कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुन बाँकी रहेको बताउँदै उनले भने– ‘हामीले फायल तयार गर्दैछौं, पदाधिकारीलाई बुझाएपछि मात्रै विस्तृतमा जानकारी गराऔंला।’ –उनको भनाइ थियो।
समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा १३ वटा कलेजलाई कारबाही गरेरै छाड्ने रजिस्टार पौडेलको धारणा थियो। समितिले गएको चैतमा करिब दुई महिना लगाएर उपत्यकामा सञ्चालित २ सय ४२ कलेजको अनुगमन गरेको थियो।
कतिपय कलेजले नाम परिवर्तन गरी अर्कैलाई सञ्चालन गर्न दिएको, केहीले सरकारी विद्यालयमा सञ्चालन गरेको र केही मर्ज भएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
विश्वविद्यालयले अभियानकै रूपमा पहिलो पटक देशभरका क्याम्पस अनुगमन गर्ने क्रममा पहिलो चरणमा राजधानीका क्याम्पस अनुगमन गरेको थियो। अनियमितता गर्ने कलेजलाई कारबाही गर्न त्रिवि कार्यकारी परिषद्को बैठकले अनुगमन समितिले उपलब्ध गराएको सक्कलै फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको छ।
‘कारबाही गर्न सहज होस् भन्दै त्रिवि अनुगमन समितिले बुझाएको फाइल अख्तियारमा बुझाएको बताउँदै रजिस्टार पौडेलले कारबाहीलाई कार्यान्वयन गर्न फाइल पेस गरेको जिकिर गर्नुभयो। सम्बन्धित डीनको कार्यालयले अनुगमन गर्ने उल्लेख भए पनि अधिकांश कलेजको अनुगमन गरेका छैनन्। अनुगमन खर्च भन्दै डीन कार्यालये प्रत्येक वर्ष कलेजसँग ५ हजार रुपियाँ लिने गरेको छ।त्रिविले विज्ञसहित १२ वटा टोलीले कलेजको विद्यार्थी संख्या, शिक्षकको अवस्था, भौतिक संरचना, शुल्कको अवस्था, व्यवस्थापन समिति गठन भए नभएको लगायत एक दर्जन भन्दा बढी विषयमा प्रश्नावली तयार गरी अनुगमन गरेको थियो। प्रत्येक टोलीमा दुई जना विज्ञ खटाएको थियो।
यसैबीच त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूमा विनाअनुमति आफ्ना कति शिक्षक कार्यरत रहेका छन् जानकारी लिन सकेको छैन। आफूले जानकारी लिन नसकेपछि समितिले त्रिवि पदाधिकरीलाई दबाब दिन आग्रह गरेको छ।
