काठमाडौं : जलविद्युत्मा लगानी ठप्प भइरहेको बेला स्वदेशी पैसामा साढे २३ मेगावाटको सोलु जलविद्युत् आयोजनाका लागि आइतबार चार अर्ब १० करोड रुपैयाँबराबरको वित्तीय सम्झौता भएको छ। सम्झौतापत्रमा प्रवर्द्धक अपर सोलु इलेक्ट्रिक कम्पनी तथा आईटीसीटी ग्रुपका प्रबन्धनिर्देशक प्रवीन श्रेष्ठ र लगानीकर्ता बैंकहरूका तर्फबाट लक्ष्मी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले हस्ताक्षर गरे। आयोजनाको कुल लागतमध्ये ७५ प्रतिशत ऋण नौवटा बैंकले जुटाएका छन्। सहवित्तीयकरणको नेतृत्व लक्ष्मी बैंकले गरेको छ।
आयोजनामा आईसीटीसी समूहको ८० प्रतिशत र ब्लु इनर्जी लिमिटेडको २० प्रतिशत लगानी छ। आयोजनाबाट सन् २०१८ को जुलाईमा व्यापारिक उत्पादन हुने आईसीटीसीका प्रबन्धनिर्देशक श्रेष्ठले बताए।
आयोजनामा लक्ष्मी बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र एनएमबी बैंकले ५०/५० करोड, एभरेस्ट बैंकले ४० करोड, एनआईसी एसिया बैंकले ३४ करोड १२ लाख, ग्लोबल आईएमई र लुम्बिनीले १९/१९ करोड, सेन्चुरी कमर्सियल बैंकले २४ करोड र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडले २० करोड लगानी गर्नेछन्। कुल लागतको एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रवर्द्धकले सेयरमार्फत लगानी गर्दैछन्।
स्वदेशी लगानीमा वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता भएको मिस्ट्री खोला (४२ मेगावाट) पछि यो सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो। यो आयोजनाले सन् २०१३ को नोभेम्बर १० मा विद्युत् प्राधिकरणसित विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयले उक्त कम्पनीलाई सन् २०१४ मार्चमा विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिएको थियो।
यसअघि सन् २०१० मा विद्युत् विकास विभागले सोलु आयोजनासमेत न्यूनतम पाँचदेखि ४० मेगावाट क्षमताका आठ आयोजना प्रतिस्पर्धाबाट विकास गर्न स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रलाई दिने घोषणा गरेको थियो।
आठमध्ये ६ वटा आयोजना प्रतिस्पर्धामार्फत सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने निजी क्षेत्रलाई दिइएको थियो। यी ६ आयोजना नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा 'सुपर सिक्स' नामले चर्चित छन्। सुपर सिक्सअन्तर्गत लगानी जुटाउने सोलु आयोजना पहिलो हो। यो आयोजनाको आधारभूत संरचना निर्माणाधीन रहेको र मुख्य संरचना सन् २०१५ को प्रारम्भबाट सुरु गर्ने कार्ययोजना तयार भइसकेको सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
वार्षिक १३ करोड २५ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने यस आयोजनाका लागि कम्पनीले पर्फमेन्स बन्डबापत एक करोड ३० लाख रुपैयाँ बुझाएको छ। यो आयोजनाका लागि प्रवद्र्धकले सरकारलाई ६ करोड ७० लाख रुपैयाँ तिरेर लाइसेन्स लिएको हो।
लाइसेन्स लिएलगत्तै पीपीए गरिदिने र र प्रसारण लाइन निर्धारित समयमा बनाइदिने सरकारको प्रतिबद्धताविपरीत पीपीए हुन तीन वर्ष लागेको थियो। यसको प्रसारण लाइन प्राधिकरणले निर्माण नगरे ४५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सर्त छ।
पीटीए हस्ताक्षर बैठक प्रस्ताव
यसैबीच नेपाल र भारत सरकारले अनुमोदन गरेको विद्युत् व्यापार सम्झौतामा अन्तिम हस्ताक्षर गर्न नेपालले आगामी कात्तिक २ र ३ गते बैठक प्रस्ताव गरेको छ। ऊर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीका अनुसार आइतबार परराष्ट्रमार्फत भारतीय दूतावासलाई पत्र पठाएर बैठक प्रस्ताव गरिएको हो। नेपालले प्रस्ताव गरेको मिति भारतलाई अनुकूल भएमा भारतीय विद्युत्सचिव र नेपालका ऊर्जासचिवले सम्झौतामा अन्तिम हस्ताक्षर गर्नेछन्।
आयोजनामा आईसीटीसी समूहको ८० प्रतिशत र ब्लु इनर्जी लिमिटेडको २० प्रतिशत लगानी छ। आयोजनाबाट सन् २०१८ को जुलाईमा व्यापारिक उत्पादन हुने आईसीटीसीका प्रबन्धनिर्देशक श्रेष्ठले बताए।
आयोजनामा लक्ष्मी बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र एनएमबी बैंकले ५०/५० करोड, एभरेस्ट बैंकले ४० करोड, एनआईसी एसिया बैंकले ३४ करोड १२ लाख, ग्लोबल आईएमई र लुम्बिनीले १९/१९ करोड, सेन्चुरी कमर्सियल बैंकले २४ करोड र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडले २० करोड लगानी गर्नेछन्। कुल लागतको एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रवर्द्धकले सेयरमार्फत लगानी गर्दैछन्।
स्वदेशी लगानीमा वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता भएको मिस्ट्री खोला (४२ मेगावाट) पछि यो सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो। यो आयोजनाले सन् २०१३ को नोभेम्बर १० मा विद्युत् प्राधिकरणसित विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयले उक्त कम्पनीलाई सन् २०१४ मार्चमा विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिएको थियो।
यसअघि सन् २०१० मा विद्युत् विकास विभागले सोलु आयोजनासमेत न्यूनतम पाँचदेखि ४० मेगावाट क्षमताका आठ आयोजना प्रतिस्पर्धाबाट विकास गर्न स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रलाई दिने घोषणा गरेको थियो।
आठमध्ये ६ वटा आयोजना प्रतिस्पर्धामार्फत सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने निजी क्षेत्रलाई दिइएको थियो। यी ६ आयोजना नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा 'सुपर सिक्स' नामले चर्चित छन्। सुपर सिक्सअन्तर्गत लगानी जुटाउने सोलु आयोजना पहिलो हो। यो आयोजनाको आधारभूत संरचना निर्माणाधीन रहेको र मुख्य संरचना सन् २०१५ को प्रारम्भबाट सुरु गर्ने कार्ययोजना तयार भइसकेको सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
वार्षिक १३ करोड २५ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने यस आयोजनाका लागि कम्पनीले पर्फमेन्स बन्डबापत एक करोड ३० लाख रुपैयाँ बुझाएको छ। यो आयोजनाका लागि प्रवद्र्धकले सरकारलाई ६ करोड ७० लाख रुपैयाँ तिरेर लाइसेन्स लिएको हो।
लाइसेन्स लिएलगत्तै पीपीए गरिदिने र र प्रसारण लाइन निर्धारित समयमा बनाइदिने सरकारको प्रतिबद्धताविपरीत पीपीए हुन तीन वर्ष लागेको थियो। यसको प्रसारण लाइन प्राधिकरणले निर्माण नगरे ४५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सर्त छ।
पीटीए हस्ताक्षर बैठक प्रस्ताव
यसैबीच नेपाल र भारत सरकारले अनुमोदन गरेको विद्युत् व्यापार सम्झौतामा अन्तिम हस्ताक्षर गर्न नेपालले आगामी कात्तिक २ र ३ गते बैठक प्रस्ताव गरेको छ। ऊर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीका अनुसार आइतबार परराष्ट्रमार्फत भारतीय दूतावासलाई पत्र पठाएर बैठक प्रस्ताव गरिएको हो। नेपालले प्रस्ताव गरेको मिति भारतलाई अनुकूल भएमा भारतीय विद्युत्सचिव र नेपालका ऊर्जासचिवले सम्झौतामा अन्तिम हस्ताक्षर गर्नेछन्।
