काठमाडौ, चैत्र १२ - संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले दलहरुबीच चैत १५ सम्म संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति नभए स्थगित वहुमतीय प्रक्रिया सुरु गर्ने बताएका छन् । त्यस्तो गरिएमा संविधानसभा नै त्याग्ने चेतावनी प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादीले दिएको छ ।
नेम्वाङले वुधबार प्रमुख दलका सचेतकहरुको बैठकमा दलीय संवादलाई सार्थक परिणाममा पुर्याउन अन्तिम मौका दिएको प्रष्ट पारे । 'दलहरुबीच संवाद भएर मात्र पुग्दैन, परिणाम निस्कनुपर्छ,' बैठकपछि नेम्वाङल संवाददाताहरुसंग भने, 'संविधानसभाको स्थगित प्रक्रिया सधैका लागि रोक्न नसकिने भएकाले उहाँहरुले चैत १५ सम्ममा सहमतिमा पुग्नुपर्छ । त्यसो हुन सकेन भने त्यसैदिन संविधानसभाको बैठक बस्ने तिथि घोषणा गर्ने जानकारी गराएको छु ।' यसअघि उनले चैत ४ मा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुलाई डाकेर सहमतिका लागि बुधबार सम्मको समय सीमा दिएका थिए ।
संविधानसभा नियमावली अनुसार संविधानसभाको बैठक डाकन सभाध्यक्षले तीन दिनको पूर्व सूचना दिनु पर्छ । नेम्वाङले सहमतिनिम्ति आफुले बारम्बार दिएको 'स्पेस' सदुपयोग नभएकोमा सचेतकहरुसामु आक्रोश ब्यक्त गरे । 'दुई घन्टामा सहमति गर्छौ भन्ने दलहरुलाई प्रस्ताव समिति गठन पछिको १८ दिन र प्रक्रिया स्थगन पछिको एक महिना ११ दिन उपलब्ध गराई सकिएको छ,' उनले भने- 'प्रतिपक्षले भनेको कडा आन्दोलनको प्रारम्भ हुन अघिनै सार्थक निस्कर्षमा नपुग्दा वातावरण विग्रन सक्छ ।'
प्रतिपक्षी माओवादीले संविधानका अन्तरबस्तुमा सहमति बिना बैठक राख्न नहुने अडान राखेको छ । 'सभाध्यक्षले सहमतिको प्रयासका लागि विगतमा शीर्ष नेताहरुसंग गरेको छलफलकै श्रृखलाका रुपमा आजको बैठक राख्नुभएको हो,' एमाओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणी पोखरेलले भने- 'दलहरुको संवाद निस्कष्र्ामा नपुगी संविधानसभाको बैठक मात्रै बोलाएर समस्या हल हुँदैन । अहिलेसम्म हामीले संविधानसभाको बैठक मात्रै बहिस्कार गरेका छौ, संविधानसभा त्यागेका छैनौ । स्थगित बहुमतीय प्रक्रिया पुनः सुरु भए हामीले त्यसमा पनि पुर्नविचार गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।'
पोखरेलले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकल दाहाल स्वदेश फर्केपछि शीर्ष नेताहरुको छलफलको श्रृखला जोड्न आग्रह गरिएको बताए । 'उहाँ -दाहाल) चीन जानु अघिका वार्ता सकारात्मक भएका थिए,' उनले भने- 'त्यसकै वरिपरी सहमति निर्माण गर्दा प्रक्रिया केही छोट्याएर भएपनि आगामी जेठ १५ भित्र संविधान जारी गर्न सकिन्छ ।'
सत्तापक्षका नेताहरुले सहमतिनिम्ति अनन्तकालसम्म पर्खन नसकिने उल्लेखगर्दै अबको समय सीमामा पनि विवाद समाधान नभए बुहमतिय प्रक्रिया पुनः सुरु गर्नुको विकल्प नहुने बताए । 'हामी सहमतिको विपक्षमा छैनौ, संवादबाट सार्थक परिणाम निस्कन्छ भने गम्भिर प्रयास गरौ,' एमाले प्रमुख सचेतक अग्नी खरेलले भने- 'तर त्यो प्रयास कहिले सम्म भन्ने प्रश्न उठ्छ । सभाध्यक्षले दिएको अबको समय सीमामा पनि संविधानका अन्तरबस्तुमा सहमति नभए स्थगित प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ ।' प्रतिपक्षी दलहरुलाई समेटेर संविधान जारी गर्न सत्तापक्ष लचिलो भएको उल्लेखगर्दै कांग्रेस मुख्य सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले अब भने पर्खन नसक्ने बताए । 'सहमतिका लागि उहाँहरुले माग्नु भएको समय पटक पटक उपलब्ध गराएको हो,' उनले भने- 'सत्तापक्ष हदै लचिलो भएको हो । अब प्रक्रियामा जानु पर्छ ।'
विवादीत विषयलाई मतदानबाट टुग्याउन आवश्यक प्रश्नावली निर्माणका लागि संविधानसभाको बहुमतले गत माघ ११ मा बनाएको प्रस्ताव समिति प्रतिपक्षी मोर्चाले बहिस्कार गरेको थियो । समितिले तयार गरेको प्रश्नावली संविधानसभामा विचाराधिन छ । प्रश्नावलीलाई मतदानमा लैजानु अघि सहमतिको अधिकतम प्रयास गर्न सभाध्यक्ष नेम्वाङले माघ २९ देखि अनिश्चितकालका लागि संविधानसभाको बैठक स्थगित गरेका थिए । एमाओवादी नेतृत्वको प्रतिपक्षी मोर्चाको माग र नागरिक समाजको आग्रह अनुरुप नेम्वाङले प्रक्रिया स्थगित गरेपछि दलहरुबीच विभिन्न तहमा वार्ता भए, तर संविधानका विवादीत विषय ज्यूकात्यू छन् ।
दलहरुबीच गत माघ ५ गते शासकीय स्वरुप, निर्वाचन र न्याय प्रणालीका विषयमा भएको अनौपचारिक सहमतिलाई मस्यौदा समितिमा पठाउने र संघीयता सम्बन्धी विवादलाई राजनीतिक तहमा छलफल गरी एक/डेढ महिनामा टुग्याउने समझदारी हुन लागेको थियो । कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशी मोर्चा सुधारिएको संसदीय ब्यवस्था र मिश्रति निर्वाचन प्रणालीमा सहमत थिए । सुधारिएको संदीय ब्यवस्थामा फरक मत राखेपनि त्यसकै लागि प्रक्रिया नरोक्ने प्रतिवद्धता जनाएको एमाओवादीले संघीयताको गाठो फुकेपछि मात्र प्याकेजमा सहमति गर्ने अडान नछोडेपछि सत्तपक्षले बहुमतिय प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।
