वैशाख, काठमाडौं । चार्टमा देखाइएको विवरण काठमाडौंस्थित चाँदवाग हाइस्कुलको हो । सो विद्यालयले अविभावकलाई थमाएको ०७२ सालको शुल्कसम्बन्धी विवरणमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने १ प्रतिशत ‘शैक्षिक कर’ अविभावकबाटै उठाइने उल्लेख छ ।
शैक्षिक कर भर्नाशुल्क र ट्युसन शुल्कमा जोडिने सूचिमा जनाइएको छ । सो विद्यालयमा शुरुका कक्षामा भर्ना शुल्क २ हजार, सुरक्षा डिपोजिट २ हजार र त्यसमा २० रुपैयाँदेखि ३० रुपैयाँ शैक्षिक कर तोकिएको छ ।
शिक्षा कर विद्यार्थीबाट लिनु गलत हो : बाबुराम
यसैवीच पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले विद्यार्थीहरुबाट शैक्षिक कर लिनु निजी विद्यालयहरुको गल्ती भएको बताए । ‘विद्यालयको नाफाबाट १ प्रतिशत कर लिइने भनिएको हो, विद्यार्थीबाट लिने भनिएको होइन,’ शैक्षिक करका प्रस्तावकसमेत रहेका प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने,’यो करको स्पिरिट भनेको निजी विद्यालयलाई उनीहरुको आम्दानीमाथि कर लगाउने र त्यसबाट राज्यलाई प्राप्त हुने रकमले सरकारी विद्यालयको स्तरवृद्धि गर्ने भनिएको हो ।’
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्व अन्तरगत राखिनुपर्ने डा. भट्टराईले बताए । ‘निजी क्षेत्रले उच्च शिक्षा र प्राविधिक क्षेत्रमा कार्य गरे हुन्छ, तर माध्यमिक तहको शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ,’ डा. भट्टराईले भने,’यही भएर निजी विद्यालयलाई निरुत्साहित गर्न र सरकारी विद्यालयको स्तर बढाउन त्यस्तो कर लगाइएको हो ।
आफूले निजी शैक्षिक संस्थालाई ३ प्रतिशत कर लगाउन चाहेको भए पनि विरोध आएपछि १ प्रतिशत कर तोकिएको उनले बताए । त्यही एक प्रतिशत पनि राज्यलाई नतिर्नु र अझ विद्यार्थीबाटै असुली गराउनु बेइमानी भएको डा. भट्टराईले अनलाइनखबरलाई बताए ।
शुल्क तिर्ने विद्यार्थीले नै हो : प्याब्सन
सरकारलाई तिर्नुपर्ने १ प्रतिशत कर विद्यालयले नभई विद्यार्थीले नै तिर्नुपर्ने निजी विद्यालय अर्गनाइजेनश प्याब्सनका ललितपुर अध्यक्ष शिव कार्कीले अनलाइनखबरलाई बताए । ‘हामी शिक्षकहरुले आफ्नो आम्दानीबाट राज्यलाई आयकर तिर्दै आइरहेका छौं,’ कार्कीले भने, ‘त्यो एक प्रतिशत शैक्षिक कर अविभावकबाटै लिने सहमति भएको छ, त्यसैले अविभावकले नै तिर्नुपर्छ ।’
कतिपय विद्यालयले विद्यार्थीबाटै आयकर उठाउने गरे पनि केही विद्यालयले आफ्नै आम्दानीबाट कर तिर्ने गरेको कार्कीले बताए । ललितपुरमा ज्ञानकुञ्ज विद्यालयका सञ्चालक रहेका उनले अनलाइखबरसँग भने ‘मैले विद्यालर्थीबाट शैक्षिक कर लिने गरेको छैन ।’
सरकार र अविभावकसँग यस विषय सहमति हुँदैखेरि विद्यार्थीबाटै शुल्क उठाउने टुंगो लागेको तर, यसरी विद्यार्थीबाट कर लिने कार्य सही नभएको र आफूहरुले विरोध गर्दै आएको कार्कीले बताए ।
काम लागेन सरकारी शुल्क निर्धारण
काठमाडौं जिल्ला शिक्षा कार्यालयले प्याब्सन र एन प्याब्सनसँग मिलेर गरेको शुल्क निर्धारण निजी विद्यालयमा कार्यान्यवयनमा आएको छैन । जस्तै चाँदबाग स्कुलले एकदेखि पाँच कक्षासम्मको भर्नाशुल्क २४ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । यसमा अन्य शुल्कका नाममा २० हजार लिइएको छ भने शैक्षिक कर पनि विद्यार्थीबाटै उठाइएको छ । ९ र १० कक्षाको भर्ना शुल्क २६ हजार तोकिएको छ । सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क यो विद्यालयमा लागु हुँदैन ।
खाना, खेलकुद, ट्युसन आदिमा शैक्षिक करसहित ९ हजार ४ सय २० तोकिएको छ । यसमा पनि ३८ सय रुपैयाँ अन्य शुल्क तोकिएको छ ।
त्यसैगरी ललितपुरको जेम्स स्कुलले भर्ना शुल्क ५ हजार १ सय ४५ र मासिक शुल्क विभिन्न शीर्षकमा गरी ६ हजार ६ सय २५ रुपैयाँ लिने गरेको छ ।
त्यसैगरी ललितपुरको जेम्स स्कुलले भर्ना शुल्क ५ हजार १ सय ४५ र मासिक शुल्क विभिन्न शीर्षकमा गरी ६ हजार ६ सय २५ रुपैयाँ लिने गरेको छ ।
त्यस्तै लाजिम्पाटको मेरिडियन स्कुलले कक्षा १ देखि कक्षा ५ सम्मको मासिक शुल्कमात्रै २३ हजार पाँच सय रुपैयाँ लिने गरेको छ । ६ कक्षादेखि ९ कक्षासम्म २४ हजार ५ सय र ९/१० कक्षामा मासिक २५ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।
मेरिडियन स्कुलले विद्याार्थीको सुरक्षाका लागि ३० हजार धरौटी उठाउने गरेको छ भने स्कुल विकास शुल्कका नाममा प्रतिविद्यार्थी ४० हजार रुपैयाँ लिने गरेको छ । त्यस्तै स्टेशनरी शुल्क, जाँचशुल्क र वाषिर्क शुल्क लिने गरेको छ ।
केन्द्रबाटै शुल्क तोकियोस्
यसैवीच प्याब्सनका जिल्ला अध्यक्ष कार्कीले शुल्क निर्धारणको जिम्मेवारी जिल्ला शिक्षा अधिकारी नेतृत्वको समितिलाई दिनु सही कार्य नभएको बताए । उनले भने-‘शुल्क निर्धारण केन्द्रबाटै गरिनुपर्छ, जिल्ला जिल्लालाई दिँदा एकरुपता हुँदैन र विवाद हुन्छ ।’
