लमजुङ : भूकम्पपीडितलाई सरकारले के कति राहत रकम दिने भन्नेमा दलहरूबीचको खिचातानीले संसद्मा प्रस्तुत हुनुपर्ने संकल्प प्रस्ताव बन्नै सकेको छैन। सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरूका आआफ्ना अडानले एकीकृत संक ल्प प्रस्ताव बनाउने दलहरूको प्रयास बिहीबार साँझसम्म सफल हुन सकेन। संसद् अधिवेशनको पहिलो दिन बिहीबार नै राहत, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाबारे साझा संक ल्प प्रस्ताव पारित गर्ने प्रतिबद्धता दलहरूले पूरा गर्न सकेनन्।
'सत्तापक्षबाट देश एकताबद्ध भएको सन्देश जाने र व्यावहारिक राहतको कार्यक्रम आउन सकेन', एमाओवादी प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले भने, 'पहिलेजस्तो अल्मल्याउने र झारा टार्ने संक ल्प नगरौं भन्ने हाम्रो भनाइ हो।'
विपक्षी दलहरूले भूकम्पबाट ज्यान गुमाएका प्रतिसदस्य तीन लाख, अपांग भएकालाई एक लाख, घर पूर्ण रूपमा क्षति भएकालाई १० लाख र आंशिक रूपमा घर क्षति भएकालाई पाँच लाख रुपैयाँ दिन प्रस्ताव गरेका छन्।
'हाललाई उद्धार र राहतको काम गर्ने र दसैंपछाडि पुनर्निर्माण अघि बढाउन हाम्रातर्फबाट २२ बुँदे प्रस्ताव सत्तापक्षलाई दिएका छौं', एमाओवादी प्रमुख सचेतक पोखरेलले भने।
सत्तापक्ष कांग्रेस र एमालेले पनि १० बुँदे धारणा विपक्षीलाई दिएको छ। 'घर पूर्ण रूपमा क्षति भएकालाई तीन लाख अनुदान दिने र त्योभन्दा माथि चाहिनेलाई सहुलियत ऋण दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ', एमाले प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलले भने। सत्तापक्षले भूकम्पबाट ज्यान गुमाएका परिवारलाई प्रतिसदस्य दुई लाख रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेका छन्।
सत्तापक्षीय नेताहरू राहत रकम बढाउन सहमत भए पनि अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलगायतका केही मन्त्री त्यत्रो रकम दिन नपुग्ने भन्दै घर क्षति भएकालाई तीन लाखभन्दा बढी दिन नहुने अडानमा रहेकाले दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेको स्रोतले बतायो। 'अर्थमन्त्रीको कञ्जुस्याइँले पनि समस्या थपेको देखिन्छ', एमालेस्रोतले भन्यो।
कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भने कति राहत दिने भन्नेमा दलहरूबीच छलफल नै नभएको दाबी गरे। 'सबै दलका आआफ्ना प्रस्ताव छन्', खड्काले भने, 'सबैका भावना समेटेर संकल्प प्रस्ताव बनाउन भोलि (शुक्रबार) तीन दल, त्यसपछि सर्वदलीय बैठक बोलाइएको छ। कति राहत दिने भन्ने छलफल भोलि (शुक्रवार) मात्र हुन्छ।'
सभामुख सुवास नेम्बाङले तीन दलमात्र नभई संसद्मा रहेका सबै दलको सहमतिमा संक ल्प पारित हुनुपर्ने सुझाव दिएकाले सर्वदलीय बैठक बोलाइएको हो। 'संसद्मा रहेका कुनै दल प्रस्तावक बन्ने र बाँकी दल समर्थक बनेर सिंगो संसद्को प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ', सभामुख नेम्बाङले भने।
दलहरूबीच संक ल्प प्रस्तावमा मत नमिल्दा बिहीबार प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सम्बोधन गर्ने सरकारको पूर्वतयारी पनि पूरा हुन सकेन। बिहीबार संसद्को दोस्रो बैठकमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गराउने सरकारको तयारीलाई विपक्षी दलहरूले अस्वीकार गरेका थिए।
