सविधानमा सहमति, लामो राजनीतिक गतिरोध अन्त्य

नाम र सीमाबिनाका आठ प्रदेश, संसदीय प्रणालीमा आधारित शासकीय स्वरुप, साठी र चालिस अनुपातको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली

 

लम्जुङ: संघीयतालगायत संजविधानको अन्तरवस्तुमा मुख्य दलहरुबीच लिखित सहमति भएको छ।प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बेलुका बसेको कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी तथा मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुको बैठकले संघीयतालगायतका संविधान लेखनका विवादलाई टुंगो लगाएको हो।

मूख्य चार दलबीच भएको सहमति पत्र का‍ंग्रेसका मूख्य सचेत चीनकाजी श्रेष्ठले बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरे । स‍ंविधानमा सहमति जुटाएका दलका मूख्य नेतहरुले सहमतिबारे कुनै प्रतिक्रिया नदिर्इ बालुवाटारबाट बाहिरिए।

 

नामांकनको जिम्मा प्रदेशसभालाई र सिमांकनका लागि एउटा स्वतन्त्र संघीय आयोग बनाउने गरी आठ प्रदेशमा जान दलहरुबीच सहमति भएको छ। नाम प्रदेशसभाले तय गर्नेछ भने सिमाको निर्धारण विज्ञ सम्मिलित आयोगले गर्नेछ।

 

संघीयताको कुरा नमिल्दा लामो समयदेखि संविधान लेखन अवरुद्ध भएको छ भने संविधानसभा एजेन्डाबिहीन भएको छ। दलहरु झन्डै एकवर्षदेखि नै संघीयताको विवादमा अल्झिएका थिए। सहमतिका लागि संविधानसभाले दिएका थुप्रै डेडलाइन दलहरुले त्यत्तिकै गुजारेका थिए। विनाशकारी भूकम्पको प्रभाव कम हुँदै गएपछि एक सातादेखिको दलहरु लगातार सघन छलफल व्यस्त भएका थिए।

 

सबा छ बजे सुरु भएको बैठकमा प्रारम्भमा चारै पक्षका शीर्ष नेताहरुको अलग्गै वार्ता भएको थियो।त्यसपछि दोस्रो तहका नेताहरु राखेर सामूहिक छलफल चलेको थियो। मस्यौदाको तयारी, परिमार्जन र सम्पादनमा केही समय लागेकोले हस्ताक्षरमा ढिलाइ भएको हो। सुरुमा दस बुँदे मस्यौदा तयार गरिएकोमा त्यसलाई परिमार्जन गर्दै एघार बुँदे, १२ बुँदे, १३ बुँदे र १६ बुँदेसम्म पुर्‍याएर सहमति गरिएको हो । 

 

संविधानसभाको आज बोलाइएको बैठक पनि स्थगित गरेर भोलि सारिएको छ। सहमति विषयलाई भोलि बस्ने संविधानसभाको बैठकमा प्रवेश गराएर छोटो बाटो (फास्ट ट्रयाक) बाट संविधान बनाउने योजनामा दलहरु छन्।

 

अहिले सम्मको सहमति र छलफलको प्रतिवेदन संविधानसभा अध्यक्षकहाँ पठाउने, त्यसलाई सभामुखले संवाद समितिलाई पठाएर औपचारिक रुप दिने सहमति भएको छ।

 

त्यसपछि मात्र सहमतिलाई मस्यौदा समितिमा पठाउने र मस्यौदा बनाएर छोटो समयका लागि जनतासमक्ष लैजाने समझदारी भएको छ। जनताको सुझाब सहित परिमार्जन गरि संविधान सभाले संविधान जारी गर्ने गरी कार्यतालिका बनाउने सहमति भएको छ।

 

बालुवाटार बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला,एमाले अध्यक्ष केपी ओली,एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) तथा मधेसी मोर्चाका नेता विजयकुमार गच्छदारलगायत मुख्य दलका वरिष्ठ नेताहरुको सहभागितामा थियो। एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले संविधानको अन्तरवस्तुमा सहमति भएपछि अब छिटै संविधान जारी हुने अवस्था बनेको बताए।

 

प्रदेशको संख्यामा दलहरु सहमति नजिक भए पनि सिमांकन र नामांकनमा दलहरुबीच कुरा मिल्न सकेको थिएन। कांग्रेस एमालेले नामांकनको जिम्मा सम्बन्धित प्रदेशसभालाई दिएर सिमांकनका लागि एउटा स्वतन्त्र संघीय आयोग बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राख्दै आएका थिए। 

सहमति पत्र सार्वजनिक  गर्दै कांग्रेसका मूख्य सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ

नाम राख्ने जिम्मा प्रदेशलाई दिनुपर्ने प्रस्तावमा एमाओवादीसहित विपक्षीहरु लगभग राजी भए पनि सिमांकनमा फरक अडान राख्दै आएका थिए। एमाओवादी तथा मधेसी मोर्चा भने भौगलिक सिमांकन राजनीतिक तहबाटै टुंगो लगाएर विवादित भएका पाँच जिल्लाको विवाद टुंग्याउने जिम्मा मात्रै आयोगलाई दिनुपर्ने अडान राखेका थिए। विवादित पाँच जिल्लामा झापा, सुनसरी मोरङ कञ्चनपुर कैलाली रहेका छन्। 

 

सुरुमा एमाओवादी तथा मधेसी मोर्चासहितको विपक्षी गठबन्धले बहुपहिचानमा आधारित दस प्रदेशको प्रस्ताव अघि सारेको थियो भने कांग्रेस एमालेले छ देखि सात प्रदेशसम्ममा जान सकिने विकल्प अघि सारेका थिए।

 

संविधान लेखनको विवादित अर्को विषय निर्वाचन प्रणालीमा दलहरुबीच पहिले समझदारी बनेको थियो। साठी प्रत्यक्ष र चालिस समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचन प्रणालीलाई टुंगो लगाउन दलहरु सहमत भएका छन् ।प्रतिनिधि सभा २७५ (प्रत्यक्ष तर्फ १६५ र समानुपातिक तर्फ ११०) रहने र माथिल्लो सभा ३५ सदस्यीय बनाउने सहमति भएको छ। 

 

तर निर्वाचनको थ्रेस होल्ड (निर्वाचनमा मान्यता पाउनका लागि प्राप्त गर्नुपर्ने न्यूनतम मत) मा भने दलहरुबीच अझै स्पष्ट सहमति बनिसकेको छैन। साना दलहरु निर्वाचनको थ्रेस होल्ड जतिसक्दो घटाउने प्रयासमा छन् भने ठूला दलहरुले त्यसलाई मानेका छैनन्।
 

१६ बुँदे सहमतिपत्रका मूख्य अंश
कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकका शीर्ष नेताद्वारा हस्ताक्षरित १६ बुँदे सहमतिपत्रमा पहिचानका पाँच र सामर्थ्यका चार आधारमा आठवटा संघीय प्रदेश बनाउने उल्खे गरिएको छ । 

 

संघीय प्रदेशको नामाकरण प्रदेशसभाको दुर्इतिहार्इ बहुमतबाट हुने  भएको छ । प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले ६ महिने कार्यवधि भएको  एक संघीय आयोग गठन गर्ने भएको  छ ।

सो आयोगले प्रतिवेदन दिएपछि प्रदेशको सीमांकनको टुंगो व्यवस्थापिका संसदको दुर्इ तिहार्इ बहुमतले गर्ने सहमति भएको छ । संघीय संसद् प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभासहित दुर्इवटा हुने छ भने प्रदेशसभा एक सदनात्मक हुनेछ । 

 

२७५ जना सदस्य हुने  प्रतिनिधिसभाका लागि १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिने भएको छ । ती निर्वाचन क्षेत्रबाट १६५ जना अर्थात ६० प्रतिशत सांसद प्रत्यक्ष र ११० जना अर्थात ४० प्रतिशत समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित हुने भएका छन् । 

 

राष्ट्रिय सभा ४५ सदस्यीय हुने भएको छ । सो सभामा ४० जना प्रादेशिक सभाबाट निर्वाचित भइ आउनेछन् भने ५ जना मन्त्रिपरिषदले मनोनित गर्नेछ । 

 

सहमति पत्रमा शासकीय स्वरुप संघीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली हुने उल्लेख छ । देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री नै हुनेछन् । प्रदेशसभा र संघीय संसदले चुन्ने राष्ट्रपति संवैधानिक हुनेछन् । 

संसदीय शासन प्रणाली  र संवैधानिक राष्ट्रपतिबारेमा भने  माओवादीले फरक मत जाहेर  गरेको छ । तर उसले  फरक मत राखेपनि संविधान निर्माणमा प्रतिवद्धता  जनाएको छ । 

नयाँ संविधान बनेपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको निर्वाचन रुपान्तरित व्यवस्थापिका स‍ंसद्ले अन्तरिम संविधान २०६३ वमोजिम गर्ने भएको छ । 

 

चार दलले स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति प्रतिवद्धता जनाउँदै १० वर्षसम्मका लागि स‍ंवैधानिक अदालत राख्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । संघीय संरचनामा सहमति गर्दा गर्दै चार दलले स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि यथाशक्य चाँडो गर्ने उल्लेख गरेका छन् । 

 

संसदीय प्रणालीमा आधारित शासकीय स्वरुपमा जाने सहमति भएको छ। यो विषयमा दलहरुबीच ठूलो झगडा थिएन। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिसहितको शासकीय स्वरुपको अडान राख्दै आएको एमाओवादी पछिल्लो समयमा लचिलो देखिएको थियो।

कांग्रेस एमालेले अघि सारेको संसदीय प्रणालीमा आधारित शासकीय स्वरुपमा फरक मत राखेर प्रक्रियामा सहभागी हुन तयार रहेको बताउँदै यसमा अघि बढ्न एमाओवादीले यसअघि नै ग्रिनसिग्नल दिइसकेको थियो।

 

त्‍यसैगरी न्यायप्रणालीको विवादमा दलहरुबीच विवाद टुंगो लागेको छ। कांग्रेस एमालेले सर्वोच्च अदालतभन्दा अर्को अदालत आवश्यक नपर्ने तर्क राख्दै आएका थिए भने एमाओवादीले सर्वोच्चभन्दा माथि संबैधानिक अदालतको प्रस्ताव अघि सार्दै आएको थियो। दस वर्षसम्म अलग्गै संबैधानिक अदालत राख्‍न दलहरु सहमत भएका छन्।