२३ जेठ, काठमाडौं । भूकम्पबाट उठिबास लागेका परिवारका लागि अस्थायी गुजारा चलाउन सरकारले चार लाख ६२ हजार सात सय दुई पाल खरिद गर्ने क्रममा करिब २५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको सरकारबाटै भएको छानबिनले पुष्टि गरेको छ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको निर्देशनमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको अनियमितता छानबिनले एक लाख ६० हजार चार सय ३७ थान पालमा भ्रष्टाचार भएको देखाएको हो।
छानबिनअनुसार सहरी विकास मन्त्रालयबाट केन्द्रीय राहत वितरण केन्द्र नेसनल ट्रेडिङ केन्द्रमा पठाउनुपर्ने चार लाख २५ हजार थान पालमध्ये गत जेठ १६ गतेसम्ममा दुई लाख ६४ हजार पाँच सय ६३ थान पालमात्र दाखिला भएको लम्जुङ पोस्टमा खबर छ ।
कुल खरिद भएको चार लाख ५२ हजार सात सय दुई थान पालको मूल्य ६९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसअनुसार प्रतिपाल औसत मूल्य एक हजार पाँच सय ४६ रुपैयाँका दरले २४ करोड ८० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको सरकारले नै पुष्टि गरेको हो।
ठूलो रकममा भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न केन्द्रलाई दबाब परेको छ। केन्द्रका प्रमुख अधिकृत रमेशकुमार शर्माले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई बुधबार नै भ्रष्टाचार प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।
केन्द्रले मुख्य सचिव लीलामणि पौड्याललाई पनि बिहीबार उक्त प्रतिवेदन बुझाएको थियो। मुख्य सचिव पौडेलसँग यो प्रतिवेदनबारे जिज्ञासा राख्ने प्रयास गर्दा उनी सम्पर्कमा आएनन्।
सहरी विकास मन्त्रालयबाट खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको चार लाख २५ हजार थान त्रिपालमध्ये हालसम्म आपूर्तिकर्ताले उपलब्ध गराएका त्रिपालको भर्पाईसमेत सतर्कता केन्द्रले गठन गरेको छानबिन समितिलाई उपलब्ध नगराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले दोस्रो र तेस्रो चरणमा खरिद गरेको चार लाख २५ हजार थान त्रिपालमा आपूर्तिकर्ता फर्महरूले प्रतिबन्डल १२ थान त्रिपाल रहेको भनिएकोमा कर्मचारीले स्याम्म्पलिङ जाँच गर्दा केही बन्डलभित्र १० थानमात्र रहेको मुचुल्का गरेको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
