काठमाडौं– भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री विमलेन्द्र निधिको जोडबलमा काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने फाष्ट ट्रयाक बनाउने ठेक्का भारतीय कम्पनीलाई दिन खोजिइरहेको बेला सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलासले सो आदेश दिएको हो । आदेशअनुसार सो प्रक्रिया कात्तिक ११ गतेसम्म जुन अवस्थामा थियो त्यही अवस्थामा राख्न भनिएको छ ।
सो ठेक्का दिने तयारी रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता भाइराजा राई र पूर्णबहादुर खड्काले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
विदेशीलाई फाष्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा दिन नहुने अडान राख्दै आएका पूर्व मूख्य सचिव लिलामणि पौडेलले सो ठेक्का भारतीय कम्पनीलाई दिइए खरब रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार हुने खतरा बताउँदै आएका छन् ।
उनले आफू मुख्य सचिव हुँदा त्यसलाई रोक्दै आएपनि आफूले अवकास पाएसँगै फेरि भारतलाई नै दिने चलखेल भएको केहि दिनपहिले बताएका थिए ।
