बैंकक, वैशाख २४ - थाई अदालतले प्रधानमन्त्री यिङलक सिनावात्रालाई पद छाड्न आदेश दिएको छ । थाईल्याण्डको संबैधानिक अदालतले एक जना सरकारी कर्मचारी सरुवामा पदको दुरुपयोग गरेको भन्दै उनलाई पदबाट हट्न आदेश दिएको हो । आफ्नो परिवारको व्यक्तिको लागि स्थान खाली गर्न गैरकानुनी रुपमा ती कर्मचारीको सरुवा गराइएको अदालतको दाबी छ ।
अदालतले प्रधानमन्त्री सिनावात्रासँगै नौ मन्त्रीलाई पनि पदमुक्त गर्न आदेश दिएको छ । 'सरकारी कर्मचारीको सरुवा नैतिक मर्यादा राखेर गरिनुपर्छ', टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारित अदालतको आदेशमा भनिएको छ,'गुप्त एजेन्डामा गरिएको सरुवा मान्य हुदैन ।'
अदालतको आदेशपछि मुस्कुराएको भावमा देखिने प्रधानमन्त्री सिनावात्राले आफू जनताबाट चुनिएको नेता भएको भन्दै निर्दोष रहेको दाबी गरिन । 'हामीलाई आरोप लगाएजस्तो भ्रष्ट तरिकाबाट सरकार सञ्चालन गरेका छैनौं', तीन बर्षअघि प्रधानमन्त्री चुनिएकी ४६ वर्षीया सिनावात्राले भनिन ।
अदालतलको आदेशसँगै ६ महिनादेखिको राजनीतिक संकटले नयाँ मोड लिएको छ । सिनावात्राको राजिनामा माग्दै थाईल्याण्डमा ६ महिनादेखि सडक संघर्ष जारी छ । अदालतको आदेशसँगै थाईल्याण्डमा विपक्षीको जित भएको टिप्पणी गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गरेर अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै सडक संघर्षमा उत्रिएका सहरीय सभ्रान्त वर्गको आन्दोलनमा नोभेम्बर महिनायता मात्रै २० जनाको मृत्यु भइसकेको छ । ६ महिनादेखि चर्किएको आन्दोलनले हिंसात्मक रुप लिदै आएको थियो ।
अदालतको आदेशसँगै जुलाईको लागि तोकिएको आम चुनाव हुन्छ कि हुन्न भन्ने बिषयमा अन्यौलता छाएको छ । बिशेषगरी ग्रामीण जनताको साथ पाएकी प्रधानमन्त्री सिनावात्राको समर्थकले शनिबार बैंककमा र्याली आयोजना गर्ने भएका छन् ।
'अदालतको आदेश लोकतान्त्रिक बाटोमा खनिएका खाडल हो तर पनि हामी यात्रा जारी राख्नेछौं', प्रधानमन्त्री समर्थक रेड सर्ट आन्दोलनका एक नेताले भने,'हाम्रो अडान प्रष्ट छ, गैरकानुनी प्रधानमन्त्रीले शासन थाले भने हामी आन्दोलन गछौं ।'
यिङलक र उनको पेउ थाई पार्टी बिशेषगरी उत्तरी र उत्तरपूर्वी ग्रामीण गरिब जनताबीच लोकपि्रय छ । थाईल्याण्डका मध्य र उच्च वर्गीयहरु भने उनलाई दाजू पूर्व प्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राको ईशारामा चल्ने व्यक्ति भन्दै मन पराउदैनन् । थाक्सिन सन् २००६ मा सत्ताच्यूत भएका थिए ।
