नेपाल सरकारको संयन्त्र कति कमजोर छ त्यो सबैलाई जगजाहेर छ। नेपाल सरकार कुन अवस्थामा छ त्यो पनि छर्लंगै छ। हिजोसम्म दुरराजमा पुग्न नसकेको सरकारी पहुँच भुकम्प आउने वित्तिकै सकृय भएर ह्वात्तै बढीहाल्छ भन्ने अपेक्षा पनि धेरैले गरेका थिएनन् । अर्थात सरकार प्रति आम नागरिकको आशा धेरै छैन।
तर एउटा सत्य के पनि हो भने यस्ता महाविपत्तीका बेला सरकार एक्लैले केही गर्ने सक्दैन्। झन हाम्रो जस्तो कमजोर व्यस्थापकिय क्षमता भएको राज्यबाट धेरै कुराको अपेक्षा गर्नु पनि त्यति उत्तम देखिन्न। सरकारले भएको स्रोतको उच्चतम उपयोग गरेर राहत, उद्धार र वितरण गरे धेरै नागरिक त्यसैमा खुशि हुन्छन।
तर आफू गर्न नसक्ने सरकारले गर्न चाहनेको हुर्मत लिने र निरुत्साहित गर्नु चैं जायज हुन्न । तर सरकारी व्यवहार र पछिल्ला निर्णयले भने सरकार गलत दिशातर्फ उन्मुख भएको त होइन भन्ने आशंका जन्माएको छ।
सरकार र राष्ट्र बैंकले राहतका नाममा जम्मा भएको सम्पु्र्ण रकम प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा हुने निर्णय गरेर विपत्तीमा सहयोगका लागि जुटेका नागरिक, संघसस्था, विदेशीहरलाई एक साथ निरुत्साहित पारेको छ।
सम्पु्र्ण रकम प्रधानमन्त्री कोषबाटै खर्च गर्नु पर्ने के बाध्यता आइलाग्यो ? विपत्ती व्यवस्थापनलाई अझै बृहत, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनु पर्ने बेलामा एकद्धार प्रणालीबाट वितरण गर्न खोज्नुले सरकार आफ्ना संयन्त्र माथि नै विश्वास गर्दैन भन्ने सर्लङ्गै हुन्छ भने विपतमा परेका नागरिकले समयमै राहात पाउनबाट पनि बञ्चित भएका छन् । यसबाट सरकारले के गर्ने खोजेको हो स्पष्ट भएको छैन्। सरकारले बरु राहतका नाममा जम्मा भएको रकमलाई नियमन गर्ने एउटा निति ल्याउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता थियो। जुन हुन सकेन।
यत्रो विपत्तीपछि सबै दललाई विश्वासमा लिएर एउटा वृहत विपत व्यवस्थापनको नेतृ्त्व गर्न चुकेका प्रधानमन्त्रीले त्यो राहत व्यस्थापनमा के चमत्कार देखाउलान उनै जानुन । तर प्रश्न भने गम्भिर उब्जिएको छ। राष्ट्रका नाममा सम्वोधन गर्दा एउटा राहतका कार्यक्रम, खाँका घोषणा गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले एक पटक आत्मचिन्तन र मनन गर्नुपर्छ।
हुन त सेना र प्रहरी पनि सरकारी संयन्त्र नै हुन तर यतिबेलाको महाभुकम्पपछि सरकारको इज्जत तीनै सेना र प्रहरीले मात्र धानिदिएका छन्। राष्ट्रसेवक कर्मचारी, देशभर रहेका शिक्षक लगायतलाई सरकारले प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्न नसकेको गुनासो सुनिरहनु परेको छ । पिडितको उद्धारमा नेपाली सेना र प्रहरीले गर्नुसम्म गरेका छन् त्यसको जति प्रशंसा गरेपनि कम हुन्छ। तर यति ठुलो बिपत्तीमा सबैको सहयोग अनिवार्य हुन्छ।
एउटै देशले मात्रै पार लगाउने सक्ने विपत्ती पनि यो होइन। तर प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुँदा विदेशी सहयोगको पनि खुलेरै आलोचना भइरहेको छ। आएको राहात सहयोग पनि अझै गाउँगाउँमा ती पीडित जनताको हातमा पर्न सकेको छैन।
देश विदेशका रहेका नेपाली लगायत विदेशी व्यक्ति सस्थाहरु आफ्नो क्षमता अनुसार सहयोगका लागि जुटेकका छन्। तीनलाई थप उत्साहित पार्नुको सट्टा निरुत्साहित गर्ने काम त भएको छैन? सोच्नु पर्ने विषय भएको छ ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयबाट सहयोग गर्न चाहनेहरु कति मर्माहत भएका छन् भन्ने एनआरएनका अध्यक्ष शेष घलेको प्रतिक्रियाबाट थाहा हुन्छ । एक टेलिभिजनलाई अन्तर्वाता दिँदै घेलले भने- ‘आजसम्म मैले सरकारको आलोचना गरेको थिएन, आलोचना गर्ने मेरो नेचर पनि होइन, तर आज म यति हत्तोसहित भए कि सरकारको एकद्धार नीतिले मैले चित्त बुझाउने ठाउ देखिन ।’ घलेले भनेका छन् ‘मलाई त आज म उत्तर कोरियामा बसिरहेको छु कि नेपालमा पत्तो पाउन सकेको छैन । यो अमानविय व्यवहार भयो ।’
