विपत् पछि संरक्षणको अभावमा अलपत्र परेका बालबालिकालाई कुनैपनि बहानामा जिल्ला बाल कल्याण समितिको अनुमति र सरकारी मापदण्ड विपरित उनीहरुको वासस्थानबाट अन्यत्र नलैजान अधिकारीहरुले सचेत गराएका छन्।
भूकम्पलगत्तै जिल्लाहरुबाट बालबालिकालाई राम्रो अवसर दिलाउने भन्दै अन्यत्र लैजान निषेध गर्दै सरकारले निर्देशन जारी गरेको भएता पनि विभिन्न व्यक्ति र संघसंस्थाले अटेर गरेको पाइएपछि अधिकारीहरुले कारवाहीको चेतावनी दिएका हुन्।
हालसम्म दर्जनौं बालबालिकालाई उद्धार गरेर सम्बन्धित अभिभावकहरुलाई बुझाइएको उनीहरुको भनाइ छ।
भूकम्पपछिका समयमा धादिङका ४५, दोलखाका १९, काभ्रेका ४०, ओखलढुंगाका २९, गोरखाका ७० भन्दा बढी गरी एकसय भन्दा बढी बालबालिकाहरुलाई आश्रय दिने भन्दै अन्यत्र लैजाने प्रयास भएको उदाहरण केन्द्रिय बाल कल्याण समितिले दिएको छ।
चेतावनी
ती मध्ये धेरैलाई आफुहरुले हस्तक्षेप गरी सम्बन्धित अभिभावकलाई बुझाइदिएको उसको भनाइ छ।
तिम्रो बालबालिकालाई म राम्रो सुविधा दिन्छु भन्दा अभिभावकहरुले पनि स्वाभाविक रुपमा लिन्छन्। तर यदि त्यसको सही लेखाजोखा नहुने हो भने ती बालबालिका झन् धेरै जोखिममा पर्न सक्छन्।
तारक धिताल, कार्यकारी निर्देशक, केन्द्रीय बालकल्याण समिति
तर कतै योगपीठको नाममा त कतै चर्च अनि कतै गुम्बाको नाममा भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुबाट खुरुखुरु व्यक्ति तथा संघसंस्थाले बालबालिकालाई लिएर हिंड्ने प्रवृत्ति नरोकिएपछि समिति र महिला बालबालिका मन्त्रालयका अधिकारीहरुले त्यसो नगर्न पुन: चेतावनी दिएका हुन्।
समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालले भने, "विपत् भएको छ सबैलाई समस्या परेको छ। यस्तो बेला ओहो तिम्रो बालबालिकालाई म राम्रो सुविधा दिन्छु भन्दा अभिभावकहरुले पनि स्वाभाविक रुपमा लिन्छन्। तर यदि त्यसको सही लेखाजोखा नहुने हो भने ती बालबालिका झन् धेरै जोखिममा पर्न सक्छन्।"
त्यस्तो लेखाजोखा गर्ने निकाय भनेको खासगरी सम्बन्धित जिल्लाका बाल कल्याण समिति नै हुन्।
महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयकी सहसचिव राधिका अर्यालका अनुसार ती समितिको अनुमति विना कुनै पनि बालबालिकालाई स्थानान्तरण गर्न नपाइने निर्णय कडाइका साथ लागू गरिनेछ।
विपतका बेला कसैले असल नियतले बालबालिकाको पढाईलेखाइ र बसोबासको जिम्मा लिन खोजे पनि बालबालिकाको पुनर्स्थापन सम्बन्धी स्थापित मापदण्ड अनुसार सकेसम्म उनीहरुलाई समुदाय र आफन्तकै माझ उचित रेखदेखको वातावरण मिलाउन राम्रो हुने बालअधिकारमा लागेकाहरुको भनाइ छ।
मापदण्ड
२०६९ को बालगृह मापदण्ड र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमति विपरित नगर्न नगराउन पतञ्जली योगपीठलाई भनेका छौं। नत्र हामी कारवाही गर्छौं
डिल्लीराम गिरी, अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति
त्यस्तो सम्भव नभएको खण्डमा मात्रै लेखाजोखा गरी दस्तावेज बनाइ बालबालिकाहरुलाई संस्थागत रेखदेखमा पठाउन सकिने उनीहरु बताउँछन्।
तर त्यस्ता मापदण्ड विपरित थुप्रैले थुप्रै ठाउँबाट बालबालिकालाई आफूखुशी लिएर हिंडेको पाइएको अधिकारीहरुको भनाइ छ।
उदाहरणका लागि भारतका योग गुरु बाबा रामदेवको पतञ्जली योगपीठको नाममा पनि करीब ४० बालबालिकालाई काठमाण्डौ ल्याइएको जानकारी पाएको भन्दै केन्द्रीय बाल कल्याण समितिले उसलाई मापदण्ड मान्न भनेको छ।
समितिका अध्यक्ष डिल्लीराम गिरीले भने, "रामदेवको को हो, के हो भन्ने हामी जान्दैनौं। हामीले हाम्रो २०६९ को बालगृह मापदण्ड छ र त्यस विपरित अनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमति विपरित नगर्न नगराउन पतञ्जली योगपीठलाई भनेका छौं। नत्र हामी कारवाही गर्छौं।"
भूकम्पमा परी ८२ जना बालबालिकाले बुवाआमा दुबै गुमाएका छन् भने ४२७ जनाले बुवा या आमा एकजना गुमाएका छन्।
भूकम्पमा परी झण्डै २३ सय बालबालिकाले ज्यान गुमाएको अनि १२ सय भन्दा धेरै घाइते भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालबालिका सम्बन्धी निकाय युनिसेफले जनाएको छ।
हालसम्म दर्जनौं बालबालिकालाई उद्धार गरेर सम्बन्धित अभिभावकहरुलाई बुझाइएको उनीहरुको भनाइ छ।
भूकम्पपछिका समयमा धादिङका ४५, दोलखाका १९, काभ्रेका ४०, ओखलढुंगाका २९, गोरखाका ७० भन्दा बढी गरी एकसय भन्दा बढी बालबालिकाहरुलाई आश्रय दिने भन्दै अन्यत्र लैजाने प्रयास भएको उदाहरण केन्द्रिय बाल कल्याण समितिले दिएको छ।
चेतावनी
ती मध्ये धेरैलाई आफुहरुले हस्तक्षेप गरी सम्बन्धित अभिभावकलाई बुझाइदिएको उसको भनाइ छ।
तिम्रो बालबालिकालाई म राम्रो सुविधा दिन्छु भन्दा अभिभावकहरुले पनि स्वाभाविक रुपमा लिन्छन्। तर यदि त्यसको सही लेखाजोखा नहुने हो भने ती बालबालिका झन् धेरै जोखिममा पर्न सक्छन्।
तारक धिताल, कार्यकारी निर्देशक, केन्द्रीय बालकल्याण समिति
तर कतै योगपीठको नाममा त कतै चर्च अनि कतै गुम्बाको नाममा भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुबाट खुरुखुरु व्यक्ति तथा संघसंस्थाले बालबालिकालाई लिएर हिंड्ने प्रवृत्ति नरोकिएपछि समिति र महिला बालबालिका मन्त्रालयका अधिकारीहरुले त्यसो नगर्न पुन: चेतावनी दिएका हुन्।
समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालले भने, "विपत् भएको छ सबैलाई समस्या परेको छ। यस्तो बेला ओहो तिम्रो बालबालिकालाई म राम्रो सुविधा दिन्छु भन्दा अभिभावकहरुले पनि स्वाभाविक रुपमा लिन्छन्। तर यदि त्यसको सही लेखाजोखा नहुने हो भने ती बालबालिका झन् धेरै जोखिममा पर्न सक्छन्।"
त्यस्तो लेखाजोखा गर्ने निकाय भनेको खासगरी सम्बन्धित जिल्लाका बाल कल्याण समिति नै हुन्।
महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयकी सहसचिव राधिका अर्यालका अनुसार ती समितिको अनुमति विना कुनै पनि बालबालिकालाई स्थानान्तरण गर्न नपाइने निर्णय कडाइका साथ लागू गरिनेछ।
विपतका बेला कसैले असल नियतले बालबालिकाको पढाईलेखाइ र बसोबासको जिम्मा लिन खोजे पनि बालबालिकाको पुनर्स्थापन सम्बन्धी स्थापित मापदण्ड अनुसार सकेसम्म उनीहरुलाई समुदाय र आफन्तकै माझ उचित रेखदेखको वातावरण मिलाउन राम्रो हुने बालअधिकारमा लागेकाहरुको भनाइ छ।
मापदण्ड
२०६९ को बालगृह मापदण्ड र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमति विपरित नगर्न नगराउन पतञ्जली योगपीठलाई भनेका छौं। नत्र हामी कारवाही गर्छौं
डिल्लीराम गिरी, अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति
त्यस्तो सम्भव नभएको खण्डमा मात्रै लेखाजोखा गरी दस्तावेज बनाइ बालबालिकाहरुलाई संस्थागत रेखदेखमा पठाउन सकिने उनीहरु बताउँछन्।
तर त्यस्ता मापदण्ड विपरित थुप्रैले थुप्रै ठाउँबाट बालबालिकालाई आफूखुशी लिएर हिंडेको पाइएको अधिकारीहरुको भनाइ छ।
उदाहरणका लागि भारतका योग गुरु बाबा रामदेवको पतञ्जली योगपीठको नाममा पनि करीब ४० बालबालिकालाई काठमाण्डौ ल्याइएको जानकारी पाएको भन्दै केन्द्रीय बाल कल्याण समितिले उसलाई मापदण्ड मान्न भनेको छ।
समितिका अध्यक्ष डिल्लीराम गिरीले भने, "रामदेवको को हो, के हो भन्ने हामी जान्दैनौं। हामीले हाम्रो २०६९ को बालगृह मापदण्ड छ र त्यस विपरित अनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमति विपरित नगर्न नगराउन पतञ्जली योगपीठलाई भनेका छौं। नत्र हामी कारवाही गर्छौं।"
भूकम्पमा परी ८२ जना बालबालिकाले बुवाआमा दुबै गुमाएका छन् भने ४२७ जनाले बुवा या आमा एकजना गुमाएका छन्।
भूकम्पमा परी झण्डै २३ सय बालबालिकाले ज्यान गुमाएको अनि १२ सय भन्दा धेरै घाइते भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालबालिका सम्बन्धी निकाय युनिसेफले जनाएको छ।
