११ अर्ब लागतको कोसी कोरिडर
काठमाडौं : देशकै ठूला आयोजनामध्ये एक कोसी कोरिडर २२० केभी प्रसारण लाइनको ठेक्का आफूले भनेको कम्पनीलाई दिलाउन ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीले गरेका सबै प्रयत्न विफल भएका छन्।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले मन्त्रीको इच्छाअनुसार उक्त आयोजनाको ठेक्का सर्त (क्राइटेरिया) परिवर्तन नगरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रतिस्पर्धा हुने भएको हो।
मन्त्री ज्ञवालीले बिहीबार राति १२ बजेसम्म प्राधिकरण सञ्चालक समितिमार्फत ठेक्का सर्त बदल्न गरेको प्रयास सञ्चालकहरू विभाजित भएपछि असफल भएको हो।
मन्त्री ज्ञवालीले कोसी कोरिडर प्रसारण लाइनको ठेक्का भारतीय कम्पनी ज्यागबार बीएस जेभीलाई दिलाउन उक्त कम्पनीको 'कुल सम्पत्ति (नेटवर्थ) र नगद प्रवाह ऋणात्मक भए पनि ठेक्कामा सहभागी हुन पाउने' सर्त थप गराउन एक सातादेखि निरन्तर सञ्चालक समिति बैठक बोलाउँदै आएकी थिइन्।
प्राधिकरणका सञ्चालकहरू लक्ष्मण अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्रा र कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले कुनै पनि हालतमा ठेक्का सर्त परिवर्तन गर्न नहुने अडानमा थिए।
जसरी पनि सर्त बदल्ने प्रस्ताव पारित गर्ने पक्षमा प्राधिकरण अध्यक्ष एवं ऊर्जामन्त्री ज्ञवाली, ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र सञ्चालक समितिका सदस्य सन्तोषनारायण श्रेष्ठ रहेको स्रोतले बतायो। मन्त्री ज्ञवालीले नै नियुक्त गरेकी सञ्चालक सुरज लामिछाने तटस्थ बसे।
मन्त्री ज्ञवालीले भारतीय कम्पनीलाई सर्त फेरेर ठक्का दिलाउन निरन्तर सञ्चालक समिति बैठक बोलाउँदै आएकी थिइन्।
स्रोतका अनुसार सञ्चालक समिति बैठकमा आयोजना प्रमुखलगायत प्राधिकरणकै इन्जिनियरलाई समेत डाकिएको थियो।
त्यसमध्ये निर्देशक सुरेन्द्र राजभण्डारीले टेन्डर डकुमेन्ट किन्ने म्याद सकिसकेपछि म्याद थपघट गर्न नसकिने र कानुनले नदिने उल्लेख गरेपछि मनोबल बढेका सञ्चालकहरूले मन्त्रीसँग प्रतिवाद गरेका थिए।
यो प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि नियुक्त भएको भारतीय परामर्शदाता वापकोसले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ठेक्कामा सहभागी हुने कम्पनीको प्राविधिक र आर्थिक हैसियत उच्चस्तरको हुनुपर्ने सर्त राखेको थियो।
त्यही सर्त बदलेर टाट पल्टेको कम्पनीले पनि ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने गरी परामर्शदाताको डकुमेन्टविपरीत नयाँ सर्त थप्न खोजिएको थियो।
भारतीय एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा सुरु हुन लागेको यो आयोजनाको ठेक्कामा भाग लिन पाउने समय शुक्रबार मध्याह्न १२ बजेसम्म थियो। प्राधिकरण सञ्चालक समितिले यसबारे कुनै निर्णय नगरेपछि शुक्रबारै यसको टेन्डर खोलिएको छ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार कुल ठेक्का रकमभन्दा २० प्रतिशत कममा भारतीय कम्पनी कलपत्रुले प्रस्ताव गरेको छ। कुल सात कम्पनी सहभागी यस ठेक्कामा कलपत्रुसहित गेमन इन्डिया, एन्जेलिक, टाटा पीआईडीसीएल जेभी, केइसी, आरती र ज्यागबार बीएस जेभीले ठेक्का हालेका छन्।
मन्त्रीको हस्तक्षेपबाट जोगिएको यो ठेक्का परामर्शदाता वापकोसको सिफारिसमुताबिक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभित्र रहेको एक अधिकारीले जानकारी दिए। मन्त्री ज्ञवाली यसअघि सोलु कोरिडरमा पनि स्थानीय एजेन्टले इसारा गरेको उही ज्यागबारले ठेक्का पाउने गरी सर्त बदल्न सफल भएकी थिइन्।
मन्त्रीको हस्तक्षेपलाई उक्त सोलु कोरिडर आयोजनाका परामर्शदाता ल्यामेयर इन्डिया जेभीले विरोध गरी निर्णय हुन दिएको छैन। हाल यो प्रकरण पुनरावलोकन समितिमा विचाराधीन छ।
कुल ११ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको कोसी कोरिडरमा भारत सरकारले एक्जिम बैंकमार्फत नौ अर्ब ऋण उपलब्ध गराएको छ भने नेपाल सरकारले दुई अर्ब ११ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ।
कुल एक सय सात किलोमिटर लामो र डबल सक्र्युट रहेको यो आयोजना इनरुवादेखि वसन्तपुरसम्म ७४ किलोमिटर र वसन्तपुरदेखि संखुवासभाको बानेश्वर हुँदै तुम्लिङटारसम्म ३३ किलोमिटर लामो छ।
नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई बोलकबोलमार्फत लाइसेन्स बेचेर निर्माण गर्न लगाएका तीन आयोजनाहरू (सुपर सिक्सअन्तर्गतका) यस प्रसारण लाइनअन्तर्गत पर्छन्।
सरकार र निजी क्षेत्रबीच १९ महिनाअघि भएको सम्झौताअनुसार निर्धारित समयमा यो प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसके प्राधिकरणले प्रवद्र्धकलाई उत्पादित बिजुलीको ४५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ।
आँधीखोलामा पनि असफल
प्राधिकरणले अध्ययन गरी आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने क्रममा रहेको आँधीखोला जलाशययुक्त आयोजना गोप्य वार्तामार्फत चिनियाँ कम्पनीलाई दिने ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीको प्रस्ताव पनि असफल भएको छ।
प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्यहरू कोसी कोरिडरको ठेक्कामा जस्तै आँधीखोलामा पनि विभाजित भएपछि मन्त्री ज्ञवालीले बहुमतीय पद्धतिबाट समेत पारित गराउन सकिनन्।
स्रोतका अनुसार सञ्चालक समितिका सदस्य लामिछानेसमेत प्रस्तावका विपक्षमा उभिएपछि मन्त्री ज्ञवाली अल्पमतमा परिन्।
कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले प्राधिकरणका युनियनहरूको गम्भीर चासो रहेकाले उनीहरूको सहमतिबेगर कुनै हालतमा प्रस्ताव नगर्ने अडान लिएका थिए।
'उसो भए प्राधिकरणका युनियनका अनुमतिबेगर केही पनि निर्णय नगर्ने?' बिहीबार रातिको बैठकमा ज्ञवालीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।
