परिवारतामाङ वेबसाइट तपाईलाई कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनुहोला! धन्यवाद, तामाङ परिवार लाइक पेजमा गएर प्रतिक्रिया,सुझाब सल्लाह दिनुहोला! ''सम्पर्क''०५००८४०८२४

SELLING PAGE

SELLING PAGE
Latest Post
Showing posts with label नेपाल खबर. Show all posts
Showing posts with label नेपाल खबर. Show all posts

सडक भाँसिएपछि बीपी राजमार्ग अवरुद्ध


राजधानीबाट पूर्वी तराई जोड्ने बीपी राजमार्ग अन्तर्गतको सिन्धुली बर्दिबास सडकखण्डको शीतलपाटी गाविस ९ मा सडक भाँसिएपछि बीपी राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ । गएराति ११ बजे सडक भाँसिएपछि राजमार्ग अवरुद्ध भएको हो । खुर्कोट र शीतलपाटीको बीचमा करिब ३५ मिटर सडक भाँिसएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ । अवरूद्ध भएको सडक सञ्चालनमा आउन समय लाग्ने डिभिजन सडक कार्यलय खुर्काेटका प्रमुख राजेश महर्जनले बताउनुभयो । सडक भत्किएपछि दुबैतर्फको आवागमन भने रोकिएको छ । सडक डिभिजन कार्यलय खुर्कोटका प्रमुख राकेश महर्जनले तत्कालै सडक मर्मत गर्न सक्ने सम्भावना नभएको र वैकल्पिक बाटो खुल्न समेत एक दुई  लाग्न सक्ने बताउनुभयो । प्रहरीसंग समन्वय गरि वैकल्पिक सडकको पहल भैरहेको महर्जनले बताउनुभयो ।  यसैवीच जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ । बर्दिबासतर्फबाट आएका गाडीहरु  रामेछाप र दोलखा हुँदै काठमाडौं आउन सक्ने  र काठमाडौंबाट सिन्धुलीतर्फ गएका सवारी साधन समेत दोलखाबाट रामेछाप हुँदै खुर्कोट निस्कन सक्ने उहाँले बताउनुभयो । सडक भाँसिएपछि सो राजमार्ग हुँदै विभिन्न स्थानबाट राजधानी आउने तथा राजधानीबाट छुटेका सयौं सबारी साधन बीच बाटोमै अलपत्र परेका छन् । भाँसिएको स्थानमा सडक खस्ने क्रम जारी रहेकाले यात्रुहरुलाई हिँड्न समेत रोक लगाइएको घटनास्थलमा रहेका हाम्रा  सहकर्मी सुरज राजथलाले जनाएका छन् ।  

कुलमानकाे घाेषणाः चार दिनमा महेन्द्रनगर-धनगढी र चार महिनापछि देश लाेडसेडिङ मुक्त

२५ पुस काठमाडाैँ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अबकाे चार महिनामामा देशभर लाेडसेडिङकाे अन्त्य हुने बताएका छन् । साेमबार ऊर्जा मन्त्रालयले अहिलेसम्मका कामबारे जानकारी र अागामी याेजना सार्वजनिक गर्न अायाेजित पत्रकार सम्मलेनमा बाेल्दै घिसिङले काठमाडाैँ र पाेखरामा लाेडसेडिङ अन्त्य भइसकेकाे र केही दिनमा महेन्द्रनगर र धनगढीका भू-भागमा लाेडसेडिङ हटाउने जानकारी दिए ।

देशको पश्चिमी भागमा लोकल समस्याका कारण दिनमा तीन घण्टासम्म लोडसेडीङ हुने गरेको जानकारी दिँदै घिसिङले भने, ‘अबको दुई चार दिनमा महेन्द्रनगरदेखि धनगढी सम्मको भु-भागमा लोडसेडिङ हटाउनेतिर लागिरहेका छौं ।’
अगामी जेठमा ९०० मेगावाट उत्पादन हुने जानकारी दिँदै देशभरबाट लाेडसेडिङकाे अन्त्य हुने बताए ।

हल्लै हल्लाको हाम्रो देश नेपाल

काठमाडौं, १४ पुस । कवि भूपी शेरचनले भनेका थिए, ‘नेपाल हल्लैहल्लाको देश हो ।’ सायद ठीकै भनेका थिए उनले । नेपाल हल्लैहल्लाको भरमा बेलाबखत तरङ्गित हुने गरेको छ । यस्तै एउटा हल्लाको पछिल्लो संस्करणले केही दिनयता देशभर त्रास फैलिरहेको छ ।

सायद तपाईंले पनि सुन्नु भएको होला, ‘रातो नम्बरबाट आएको फोन उठाउँदा मान्छे मर्‍यो रे !’ अहिले यो हल्ला ‘दिन दोगुना, रात चौगुना’ भनेझैँ फैलिरहेको छ । मानिसहरुले एसएमएस गरेर, फोन गरेर तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना आफन्त र साथीभाइलाई सचेत रहन भनिरहेका छन् । हल्लामा मान्छे मरेको भनिएका क्षेत्रहरुचाहिँ कसैले नुवाकोट, कसैले धादिङ त कसैले मकवानपुर भनेका छन् ।
त्यसैगरी फोन आएका भनिएका मोबाइलहरु एनसेल छन् ।यो हल्ला अहिले यति भाइरल बनिसक्यो कि कन्ट्रोल गर्नै नसकिने अवस्था छ । आम मानिसहरु त्रसित बन्न थालेपछि  यसको वास्‍तविकताबारे बुझ्ने प्रयास यसरी गरीएकाे छ ।
एनसेल भन्छ, ‘हल्लाको पछि नलाग्नुस्’
हामीले यसबारे एनसेलसँग बुझ्ने प्रयास गर्‍यौँ । सुरुमा ग्राहक सेवा प्रतिनिधिसँग कुरा गर्दा उनी यो हल्लाले वाक्कदिक्क भइसकेका रहेछन् । दिनमै सयौँ कल यस्तै चासो राख्नेहरुको आउँदो रहेछ । उनले यसबारे अफिसमा पनि कुरा भइसकेको, यो हल्लामात्र रहेको निष्कर्ष निकालिएको जवाफ दिए ।
सामाजिक सञ्चालका एक प्रयोगकर्ताले एनसेलको आधिकारिक पेजमा नै जिज्ञासा राखेका रहेछन् । त्यहाँ पनि एनसेलले यो हल्लामात्र भएको जवाफ फर्काएको छ ।‘रातो नम्बरबाट आएको फोन उठाए मरिने हल्ला छ के हो यो ?’ केदार पौडेल नाम गरेका फेसबुक प्रयोगकर्ताले सोधेको प्रश्नमा एनसेलले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजबाट जवाफ फर्काएको छ, ‘कृपया यस्तो हल्लाको पछाडि लाग्न नहुन ग्राहक बर्गहरुमा अनुरोध छ ।’
धादिङ प्रहरीलाई जानकारी छैनगाउँ-गाउँमासमेत सानातिना घटना घट्दा पनि प्रहरीलाई जानकारी हुन्छ । त्यसैले हामीले हल्लामा नाम जोडिएको जिल्ला धादिङका डिएसपी दिपेन्द्र पञ्जियारलाई सम्पर्क गर्‍यौँ । उनले त हल्लासमेत सुनेका रहेनछन् । ‘मैले त हल्ला पनि सुनेको छैन । केही भएको भए त आउँथ्यो । सायद हल्लामात्र हो यो,’ साझापोस्टसँग उनले भने ।
धादिङ प्रहरीकै सञ्चार शाखामा भने यस्तो हल्ला पुगेको रहेछ । सञ्चार विभागमा कार्यरत प्रहरी अधिकृत भन्दै थिए, ‘हल्ला त मैले पनि सुनेको हो । मकवानपुर तिर रे भनेर फेसबुकमा लेखेको देखेको थिएँ । तर, हामीकहाँ त्यस्तो कुनै जानकारी आएको छैन । भए त आइहाल्थ्यो नि !’
नुवाकोट प्रहरीमा केही व्यक्ति मोबाइल फाल्यौँ भन्दै आएका थिएत्यसपछि हामीले नुवाकोट प्रहरीका डिएसपी ऋषिराम कंडेललाई सम्पर्क गर्‍यौँ । उनले हल्ला मज्जैसँग सुनेका रहेछन् । ‘हल्ला त मैले पनि सुनेको हो । अस्ति दुईतीन जना युवा ‘रातो नम्बरबाट फोन आयो त्यसपछि मोबाइल फाल्यौँ’ भन्दै हामीकहाँ आएका थिए ।
तर फोन आएको हामीले देखेनौँ । उनीहरुले नै भनेका थिए, ‘कताकता मान्छे पनि मरे रे !’ तर यो हल्लामात्र हो । यस्तो फोन रिसिभ गर्दा मरेको भनिएको कुनै पनि व्यक्तिबारे जानकारी छैन ।’यो कुरा हल्लामात्र हो भन्ने निष्कर्षमा उनी पनि पुगिसकेका रहेछन् ।
मकवानपुर प्रहरीलाई जानकारी छैनमकवानपुरका प्रहरी इन्सपेक्टर सुरक्षा केसीले भने यस्तो हल्लासमेत आफूले नसुनेको बताइन् । ‘मैले त हल्ला पनि सुनेका छैनौँ, त्यस्तो कुनै उजुरी पनि आएको छैन,’ उनले भनिन् ।
आजभोलि ठेस लागेर लड्दा मान्छे मरेको जानकारीसमेत प्रहरीकोमा आउँछ । सानासाना घटनाबारे पनि प्रहरीलाई जानकारी गराउने प्रचलन छ । प्राकृतिक ढंगको स्वभाविक मृत्युबाहेक अन्य जुनसुकै कारणले मानिस मरे पनि पोस्टमार्टम बिना शवको दाहसंस्कारसमेत हुँदैन ।
पोस्टमार्टम अघि प्रहरीले घटनास्थलमा पुगेर मुचुल्का उठाउनुपर्छ । अब तपाईं आफैँ भन्नुस्, सम्बन्धित जिल्लास्थित प्रहरीलाई समेत जानकारी नभएको कुरा वास्तविक कसरी हुन सक्ला त ? आफ्नो परिवारका सदस्यको फोन उठाउँदा मृत्यु भयो भने चुपचाप दाहसंस्कार कसैले गर्ला ? पक्कै पनि गर्दैन ।
बरु हामीकहाँ त लास सडकमा राखेर पैसाका लागि बार्गेनिङचाहिँ हुनसक्छ । माथिका तमाम जानकारीहरुबाट पनि निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ, यो हल्ला मात्र हो । हल्लाको पछि नलागौँ । बाँकी रहे सामाजिक सञ्जालमा रेड नम्बरबाट फोन आएको देखाइएका स्क्रिनशर्टहरु, ती फोटोशप्ड हुन सक्छन् ।साझा पाेष्टकाे सहयाेगमा

मन्त्रीहरूको दाइजोका सम्पत्ति ! कानुनी र नैतिक दुवै प्रश्न

काठमाडौँ, १० पुस ।
सरकारका एक दर्जन मन्त्रीहरूले कानुनविपरीत दाइजो लिएको सम्पत्तिसहितको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाएका छन् । श्रीमती पक्षबाट दाइजो लिएको सम्पत्ति देखाउनेमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि स्वयं छन् । अन्य मन्त्रीहरूले पनि ठूलो मात्रामा रहेको सुन, चाँदी, हीराका गहनालाई दाइजोबाट प्राप्त भनी उल्लेख गरेका छन् । 
सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३ ले दाइजो, तिलक लेनदेन गरेमा बिगो जफत गरी १२ देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३० दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ३, ४ र ५ मा दाइजो र तिलक नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ५ को उपदफा २ ले ‘विवाह हुँदा जीउमा लगाएको एकसरो गहनाबाहेक आफ्नो कुल परम्पराअनुसार राजीखुसीले दिनेले पनि बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्मको मात्र दाइजो दिन सकिने’ नियन्त्रणमुखी व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थालाई मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरू स्वयंले उल्लंघन गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषदका ४१ जना सदस्यमध्ये ९ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्रीले आफैंले भरेर बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा दाइजो लिएको स्वीकारेका छन् । ससुराली पक्षबाट लिएको सम्पत्तिलाई मन्त्रीहरूले दाइजो, पेवा, उपहार, श्रीमतीको माइतीबाट प्राप्त जस्ता भाषा प्रयोग गरेका छन् ।

निधिले आफूसँग ६० तोला सुन र १ सय ५० तोला चाँदी रहेको विवरण भरेका छन् । त्यसको स्रोतमा उनले ‘दाइजो, पेवा र उपहारबाट’ भनी देखाएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले ३० तोला सुन, १२ सय तोला चाँदीलाई ‘विवाहबाट प्राप्त भएको’ भनी लेखेका छन् । महतले झापा तोपगाछी–५ मा रहेको ५ बिघा ४ कट्ठा जमिनसमेत श्रीमतीको ‘माइतीबाट प्राप्त भएको’ उल्लेख गरेका छन् ।
बढी सम्पत्ति बुझाउने मन्त्रीद्वय विक्रम पाण्डे र दीपक बोहोराले भने सुन, चाँदीसहित गरगहनालाई पैत्रिक र जग्गा बिक्रीबाट भनी उल्लेख गरेका छन् । सहरी विकास मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले ५० तोला सुन रहेको विवरण बुझाए पनि स्रोतबारे केही उल्लेख गरेका छैनन् । उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले बुझाएको करिब डेढ सय तोला सुनलाई भने ‘पैत्रिक सम्पत्ति’ भनी बताएका छन् ।
निधि र महतबाहेक दाइजो देखाउने अन्य मन्त्रीहरूमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री सीतादेवी यादव, सिँचाइ मन्त्री दीपक गिरी, स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हृदयराम थानी छन् । माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेल र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजित विके श्रीपालीले पनि सम्पत्ति स्रोतमा दाइजो लेखेका छन् । जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री जयदेव जोशीले पनि २ सय ग्राम सुन र ५ सय ग्राम चाँदीको स्रोतमा स्वआर्जन र केही दाइजो भनी उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मन्त्रिपरिषदका १४ जना राज्यमन्त्रीमध्ये ३ जनाले माइतीपक्षबाट आएको सम्पत्ति भनी उल्लेख गरेका छन् ।
शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलले १० तोला सुनको स्रोत ‘पैत्रिक, पेवा, दाइजो आदि’ भनी उल्लेख गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले पनि १६ तोला सुन र २ सय तोला चाँदी ‘श्रीमतीको पेवा, दाइजो र पैत्रिक तथा स्वआर्जन’ भनी खुलाएका छन् । शान्ति मन्त्री सीतादेवी यादवले आफूसँग ५३ तोला सुन र एक सय ९२ तोला चाँदी र हीराको औंठी ७ थान रहेको उल्लेख गरेकी छन् । त्यसको स्रोत ‘पैत्रिक तथा माइतीतर्फबाट’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
खेलकुद मन्त्री दलजित विके श्रीपालीले आफूसँग भएको २ तोला सुन ‘माइतीबाट विवाहमा चेलीलाई दिएको’ भनी उल्लेख गरेका छन् ।
अन्य मन्त्रीहरूले बुझाएको विवरणमा सुन, चाँदी, गरगहना उल्लेख भए पनि अन्य स्रोत देखाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने चितवनमा एक कट्ठा जमिन र ३ तोला सुन दुवै पैत्रिक सम्पत्ति मात्र रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए, जुन अत्यधिक चर्चा र बहसको विषय बनेको थियो । २०३३ सालमा बनेको उक्त कानुन अपर्याप्त र अव्यावहारिक रहेको भनी संशोधनको गृहकार्यसमेत भइरहेको छ ।तराई–मधेसमा दाइजो, तिलककै कारण विभिन्न हिंसात्मक घटनासमेत हुँदै आएको छ । यस सन्दर्भमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार मन्त्रीहरूले दाइजोप्रथालाई प्रोत्साहित हुने गरी सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुले नयाँ बहस ल्याएको बताउँछन् कानुनविद् कृष्णमान प्रधान । ‘भइरहेको कानुनको कमजोर पक्ष र कार्यान्वयन गर्ने निकायको अवस्था प्रस्ट भएको छ,’ नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका प्रधान भन्छन्, ‘मन्त्रीहरूले जति पनि सम्पत्ति दाइजो, पेवा लिनु र त्यसलाई निर्धक्क सम्पत्ति विवरणबाटै सार्वजनिक हुँदा कानुनी र नैतिक दुवै प्रश्न उठेको छ ।’

महिलाबाट पुरुष बन्न गृहमा निवेदन

काठमाडौँ, १० पुस ।
काभ्रेस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गृह मन्त्रालयको नागरिकता फाँटमा एउटा पत्र आइपुग्यो । त्यो पत्रले शाखाका कर्मचारीहरूलाई चार वर्षअघिको घटना मात्रै सम्झाएन, फेरि उस्तै प्रकृतिको अर्को कागजी प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने अवस्थासमेत निम्त्यायो । काभ्रेका दनुवार थरका ती नागरिकको निवेदनमा आफू पुरुष भएको जनाउँदै नागरिकतामा लिंग महिला लेखिएको व्यहोरा सच्याइपाउँ भनिएको थियो ।

नागरिकता लिँदा आफू महिला भएको तर कालान्तरमा पुरुष हर्मोन बढेको र पुरुषकै स्वभाव वृद्धि भएकाले आफू पुरुष नै भएको निक्र्योलमा पुगेको उनको निवेदनमा उल्लेख छ । धुलिखेलस्थित अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणले पनि पुरुष नै भएको मेडिकल सिफारिसका साथमा उनले जिप्रकामा नागरिकतामा लिंग परिवर्तन गरिपाउँ भन्ने निवेदन दिएकी थिइन् । मौजुदा कानुनमा लिंग परिवर्तनको कुनै व्यवस्था नभएकाले जिप्रकाले उक्त निवेदन गृह मन्त्रालय पठाइदिएको थियो ।
वि।सं। २०६८ माघमा कलाकार सन्तोष पन्तका छोरा प्रतीक लिंग परिवर्तन गरेर छोरी बनेका थिए । थाइल्यान्डको एक क्लिनिकमा लिंग परिवर्तन गरेपछि उनले आफ्नो नाम केटलिन त बनाए नै गृह मन्त्रालयको नागरिकता फाँटमा लिंग परिवर्तनका निम्ति निवदेनसमेत दिए । फाँटले त्यतिबेला आवश्यक मेडिकल प्रमाणका आधारमा गृह सचिवकहाँ सिफारिस गर्योे । लिंग परिवर्तनको निर्णयका निम्ति गृह मन्त्रालयले त्यतिबेला मन्त्रिपरिषदको स्वीकृति लिएको थियो ।
नागरिकता फाँटले दनुवारको निवेदनउपर आवश्यक रायका निम्ति स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्राचार गर्योँ । स्वास्थ्यले दनुवारको फाइल आवश्यक परामर्शका निम्ति नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा पठायो । काउन्सिलले आवश्यक प्रक्रियाका निम्ति वीर अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठायो । वीर अस्पतालमा गरिएको बायोलोजिकल परीक्षणले उनी पुरुष नै भएको ठहरसहितको पत्र नागरिकता फाँटमा पठायो ।
त्यसपछि फाँटले थप आवश्यक स्वीकृति र प्रक्रियाका लागि गृह सचिव लोकदर्शन रेग्मीकहाँ सिफारिस गर्योे । नागरिकता फाँटका प्रमुख सागरमणि पाठकका अनुसार विदेश भ्रमणमा रहेका सचिव रेग्मी फर्किनेबित्तिकै यो फाइल अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिए दनुवारको नागरिकतामा भएको महिलाको परिचय हटाएर पुरुष बनाइनेछ ।
ट्रान्सजेन्डर अर्थात् लिंग परिवर्तनको अभ्यास विश्वमा नयाँ भने होइन । थाइल्यान्ड लिंग परिवर्तनका निम्ति विश्वकै आकर्षक गन्तव्यका रूपमा रहेको छ ।
फाँटका एक कर्मचारीका अनुसार दनुवारबाहेक अर्का एकजना पुरुष पनि लिंग परिवर्तनबारे बुझ्न आएका छन् । ती कर्मचारीका अनुसार कानुनी प्रक्रिया सहज हुने भए आफूले लिंग परिवर्तन गर्न आँटेको उनको भनाइ छ ।

अब चालक अनुमति पत्रको फारम अनलाइनमै भर्नुहोस्


काठमाडौँः सरकारले आइतबारदेखि सवारी चालक अनुमति पत्रको फाराम अनलाइनबाटै भर्ने कार्यको शुभारम्भ गर्दैछ ।
अनलाइन फाराम यातायात व्यवस्था विभागको बेवसाइट डब्लुडब्लुडब्लु डट डिओटिएम डट जिओभी डट एनपी www.dotm.gov.np मा गएर फाराम भर्न सकिन्छ ।
अनलाइनमा फाराम भरेर पठाएपछि दर्ता नम्बर र कार्यालयमा सम्पर्क राख्न जाने समय अनलाइनबाटै दिइने विभागका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए।
‘कार्यालयमा सम्पर्क राख्नका लागि हाललाई एकान्तकुनामै जानुपर्छ, भक्तपुरको सल्लाघारी एवम् काठमाडौँका चाबहिल र कलङ्कीमा पनि सेवा सुरु भएपछि त्यहाँबाट पनि अनलाइनबाटै सवारी चालक अनुमति पत्रसम्बन्धी काम हुन्छ’, उनले भने ।
यो सेवा सुरु भएपछि मध्यरातदेखि यातायात सेवा कार्यालयमा अनुमति पत्रको फाराम भर्न लाइनमा बस्नुु नपर्ने विभागले जनाएको छ । रासस

अझै घट्दै लोडसेडिङ


Dish Home Ads

काठमाडौंः अर्को सातादेखि भारतबाट ४० र त्यसपछि अर्काे ४० मेगावाट गरी थप ८० मेगावाट बिजुली आउने निश्चित भएपछि यसपालि हिउँदमा लोडसेडिङ नहुने सम्भावना देखिएको छ । पुस महिनाभर लोडसेडिङ गर्नु नपर्नेमा विद्युत् प्राधिकरण ढुक्क छ भने त्यसपछिका दिनमा सकेसम्म लोडसेडिङ नहुने गरी व्यवस्थापन गर्न लागिएको छ ।
भारतले पुस १७ देखि नेपाललाई ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय सीमापार प्रसारण लाइनबाट थप ४० मेगावाट बिजुली दिने सम्झौता गरेपछि हिउँदयामको विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापनमा सहज हुने प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागका प्रमुख प्रबल अधिकारीले बताए । हाल उक्त प्रसारण लाइनबाट ८० मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको छ ।
नयाँदिल्लीमा भारतीय कम्पनी एनभीभीएन (एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम) र विद्युत् प्राधिकरणका पदाधिकारीबीच बिहीबार विद्युत् खरिद सम्झौता भएपछि नेपालले ४० मेगावाट थप बिजुली पाउने भएको हो । एनभीभीएन भारतको नेसनल थर्मल पावर कर्पाेरेसनको सहायक कम्पनी हो । दुई देशबीच विद्युत् व्यापारका लागि भारतले उक्त कम्पनीलाई अख्तियारी दिएको छ ।
नेपालले यसअघि सोही प्रसारण लाइनबाट आयात गरिरहेको साविककै विद्युत् खरिद दर प्रतियुनिट भारु ३.६० (पाँच रुपैयाँ ७६ पैसा) मुजफ्फपुर बिन्दुमा कायम रहने गरी सम्झौता भएको अधिकारीले बताए ।
सम्झौतामा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र एनभीभीएनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुणकुमार गर्गले हस्ताक्षर गरे ।
प्राधिकरण प्रवक्तासमेत रहेका अधिकारीले जनवरी १ (पुस १७) देखि मेसम्म (२०७४ मध्य जेठसम्म) सम्झौता लागू हुने बताए । यो बिजुली प्राप्त भएपछि हेटौंडा क्षेत्रसम्म भारतीय बिजुली प्रसारण हुनेछ । नेपाल र भारतबीच भोल्टेज (विद्युत् स्तर) र परिमाण फरक–फरक रहेकाले नेपालकै ग्रिडबाट सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
भारतबाट आएको बिजुलीलाई नेपालको ग्रिडबाट अलग गरेर वितरण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले उक्त बिजुली काठमाडौंसम्म आइपुग्दैन । साबिकमा आयात भइरहेको ८० मेगावाट बिजुली जनकपुरदेखि पूर्व लगिएको छ भने जनवरी १ मा आउने बिजुलीलाई हेटौंडासम्म ल्याइने प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।
उनका अनुसार हेटौंडासम्म भारतीय बिजुलीले धानेपछि हेटौंडा र पूर्व क्षेत्रमा प्राधिकरणको आफ्नै प्रणालीको बिजुली दिनु पर्दैन र त्यो बिजुली आवश्यक अन्य ठाउँमा प्रसारण गरिनेछ । ‘थप बिजुलीले यहाँको लोडसेडिङ बढ्न नदिन मद्दत गर्नेछ', अधिकारीले शुक्रबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘ढल्केबरबाट आयातित १२० मेगावाटै बिजुली काठमाडौं आएसरह भयो ।'
प्राधिकरण र एनभीभीएनसँगको सम्झौताअनुसार नेपाललाई माघ–फागुनमा थप बिजुली आवश्यक भए भारतले संरचनागत क्षमता र माग आपूर्ति परिदृश्यका आधारमा अर्को ४० मेगावाट बिजुली दिनेछ । ‘यसरी भारतबाट १६० मेगावाट बिजुली ल्याउने सुनिश्चित भएको छ,' अधिकारीले भने ।
नेपालले यसअघि ढल्केबर सबस्टेसन निर्माण भइनसकेको र यो पूरा हुन केही महिना थप लाग्ने सन्दर्भमा मुजफ्फपुरमा रहेको १०० एमभीएको ट्रान्सफरमर जडान गरी मौजुदा ट्रान्सफरमरबाटै समानान्तर सञ्चालन गरी १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत नेपाललाई बिजुली दिन भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसनलाई अनुरोध गरेको थियो । नेपालको अनुरोध स्वीकार गर्दै पावर ग्रिडले अर्को ट्रान्सफरमर जडान गरेपछि पूरक विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि नेपाललाई निमन्त्रणा गरेको हो ।
प्रवक्ता अधिकारीले भारतीय बिजुली र स्वदेशको आन्तरिक उत्पादन दुवैबाट पुसभर लोडसेडिङ नहुनेतर्पm कटिबद्ध रहेको बताए । ‘हामीले सकेसम्म पुस महिनाभित्र उज्यालो बाँड्नेछौं,' उनले भने, ‘त्यसपछि पनि लोडसेडिङ हुन नदिन भरमग्दुर प्रयत्न रहनेछ ।'
शुक्रबार नेपालको विद्युत् प्रणालीमा उच्चतम माग एक हजार दुई सय ७५ देखि एक हजार दुई सय ८० मेगावाट रहेको प्राधिकरणको भारप्रेषण केन्द्रका प्रमुख विष्णु श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणका विद्युत्गृहबाट तीन सय ६७ मेगावाट, स्वदेशका निजी क्षेत्रबाट दुई सय चार मेगावाट र भारतबाट तीन सय एक मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको छ ।
शुक्रबार साँझ करिब चार सय मेगावाट बराबरको लोडसेडिङ भइरहेको उनले बताए । साँझपख उच्चतम खपत हुने अवधि (पिक आवर) मा उद्योगलाई बिजुली कटौती गरिने नीतिअन्तर्गत उद्योगले खपत गर्ने तीन सय मेगावाट बिजुली सर्वसाधारणलाई वितरण गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । बाँकी सय मेगावाट मुलुकको पूर्व, मध्य र पश्चिम गरी विभिन्न भागमा करिब दुई घन्टा लोडसेडिङ गरेर व्यवस्थापन गरिएको छ ।

सडक सुधारपछि तातोपानी नाका खुल्छ : चीन

पुस ७, २०७३- चिनियाँ अधिकारीहरूले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सीमा सडक पुननिर्माणपछि तातोपानी नाका खुलाउने बताएका छन् । सिन्धुपाल्चोक र तिब्ब्तका प्रमुखहरूबीच बुधबार सदरमुकाममा सीमा सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी द्विपक्षीय बैठकमा उनीहरूले उक्त जानकारी दिएका हुन् । 
सीमा सडकको पुननिर्माण भइरहेको जनाउँदै उनीहरूले नाका खोल्न आतुर रहेको समेत बताए । भूकम्पले तिब्बतको कुती र खासा आसपासका सडक तथा भवनहरूमा क्षति भएकाले तातोपानी नाका तत्काल सञ्चालन गर्न नसकेको चीनले बताउँदै आएको छ । 

भूकम्पपपछि झन्डै २० महिनादेखि तातोपानी नाका ठप्प छ । नाका खोल्न पटकपटक द्विपक्षीय छलफल भए पनि समस्या सुल्झिन सकेको छैन । सिन्धुपाल्चोकका कामु जिल्ला अधिकारी अन्तरबहादुर सिलवालका अनुसार चीनले मितेरी पुलसम्मको सडक दुरुस्त बनाएपछि व्यापार सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

बैठकमा चीनको नेलाम जिल्ला प्रमुख पिङ लु वीको नेतृत्वमा १७ सदस्यीय टोलीको सहभागिता थियो । टोली प्रमुख पिङले नाका सञ्चालन गर्न आफूहरू आतुर रहेको बताएका थिए । उनले चिनियाँ भूभागमा पनि भूकम्पले प्रभावित भएको बताएका थिए । भूकम्पपछि तिब्बत सरकारले सीमा क्षेत्र खासाको भौतिक संरचना खल्बलिएको भन्दै त्यहाँका स्थानीयलाई सिगात्सेमा पुन:स्थापना गराएको छ ।

गत असारमा कुती क्षेत्रबाटै आएको बाढीले दुवै मुलुकको सडक संरचनालाई थप क्षति पुर्‍याएको थियो । बाढीपछि पुनर्निर्माणमा झनै ढिलाइ भएको छ । सधै चहलपहल देखिने तातोपनी अहिले सुनासान छ । भूकम्पपछि मितेरी पुल चर्केको भन्दै चीनले बेलीब्रिज राखेको थियो । ‘हामीले अनौपचारिक छलफलमा पनि तातोपानी खोल्ने विषयमा जोड दियौं,’ सिलवालले कान्तिपुरसँग भने, ‘उनीहरू पनि संवेदनशील रूपमा प्रस्तुत भए ।’

उनीहरूले सीमा क्षेत्रबाट हुने अवैध व्यापार र सुरक्षा विषयमा सघाउन आग्रह गरे । चीनले हरेक बैठकमा तिब्बत विरोधी गतिविधि हुन नदिन आग्रह गर्दै आएको छ । सीमामा आगलागी नियन्त्रणमा दुवै मुलुकबीच सहकार्य गर्न अधिकारीहरू सहमत भएका छन् । 

बैठकमा सहभागी स्थानीय विकास अधिकारी कृष्णबहादुर शाहीका अनुसार सिन्धुपाल्चोक र नेलाम जिल्लाबीच औपचारिक रूपमा भगिनी सम्बन्ध कायम राख्ने विषयमा माथिल्लो निकायमा पत्राचार गरिएको चिनियाँ पक्षले जानकारी दिएको थियो । शाहीले नेलाम प्रशासनले भगिनी सम्बन्धका लागि तिब्बत सरकारबाट स्वीकृति लिने प्रक्रियामा रहेको जानकारी समकक्षीले दिएको बताए ।

नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य तथा प्रचार विभाग प्रमुख लिउ छियाओले कोदारी नाका छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग सोमबारको भेटमा उनले सीमा क्षेत्रको पुनर्निर्माण र नाका सञ्चालनमा आफूहरू लागिरहेको बताएका थिए । चीनकै सहयोगमा २०७१ मा गएको जुरेपहिरोका कारण क्षतिग्रस्त सडक पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

चीनले भूकम्प गएयता नै नाका सञ्चालन गर्ने आश्वासन दिँदै आएको छ । वर्षको दुईपटक बस्ने उक्त बैठक यसपालि भने नौ महिनामा मात्र बसेको थियो । नाका बन्दपछि बर्सेनि करिब २० अर्बको आयात र पौने ३ अर्बको निर्यात व्यापार ठप्प छ । सयौं व्यापारी पलायन भएका छन् ।

लोकमान सिंह लाई अदालत भित्रै कालोमोसो दलियो

अख्तियारका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई सर्वोच्च अदालत भित्रै कालोमोसो दलिएको छ । बिहीबार बयानको लागि अदालत आएका कार्कीलाई पेशी कक्षमा जाँदै गर्दा पछाडिबाट गएका दुईजनाले कालोमोसो दलेका थिए । कालोमोसो दलिसकेपछि दुईजनाले नेकपा माओवादी जिन्दावाद भन्दै बाहिरन खोजेका थिए । उनीहरुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । 

नेपालले स्याटलाइट अन्तरिक्षमा पठाउन गरेको आह्वानमा २० कम्पनीको आवेदन

काठमाडौं: सरकाले नेपालको आफ्नै स्याटलाइट अन्तरिक्षमा पठाउन आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा २० वटा कम्पनीको आवेदन परेको छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत असोजमा नेपालको आफ्नै स्याटलाइट स्थापनाका लागि बोलपत्रमार्फत विश्वभरका इच्छुक कम्पनीलाई आशयपत्र पेस गर्न आह्वानको गरेको थियो । 

पुस ६ गतेसम्म आशयपत्र पेस गर्न आह्वान गरेकोमा २० वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले आशयपत्र पेश गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । अर्यालका अनुसार स्याटलाइट अन्तरिक्षमा पठाउन आह्वान गरिएकोमा विश्वका ठूलाठूला कम्पनीले आशयपत्र पेस गरेका छन् । त्यसमा अमेरिकाबाट इन्टेल स्याट, पौल स्याट, स्पेस पार्टनरसीप, स्पेस सिस्टम लोरल गरी चारवटा कम्पनीले आशयपत्र पेश गरेका छन् ।
इन्टेल स्याट विश्व स्याटालाइटमा सबैभन्दा प्रतिष्ठित संस्था रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै चीनबाट तीनवटा कम्पनीले आशयपत्र पेस गरेका छन् । त्यसमा चाइना ग्रेटवाल, चाइना रकेटका साथै थप एक कम्पनी छन् । आशयपत्र पेस गर्नेमा भारतको सरकारी कम्पनी अन्तरिक्ष कर्पाेरेसन लिमिटेड पनि छ ।
कोरियाबाट केटी स्याट, सिंगापुरबाट युटेल स्याट, जापानबाट जे स्याट, क्यानडाबाट टेली स्याट, इजरायलबाट सरकारी कम्पनी एरो स्पेसले आशयपत्र पेस गरेका छन् । त्यसका साथै फ्रान्स, साउदी अरब, मलेसिया, थाइल्यान्ड लगायतका देशबाट पनि आशयपत्र पेश भएको अर्यालले बाताएका छन् । उनका अनुसार आशयपत्र पेश गर्ने कम्पनी अपेक्षाभन्दा बाहिरका पनि छन् ।
यो रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको सहभागिताले नेपालको आफ्नै स्याटलाइट अन्तरिक्षमा पठाउन झन् प्रोत्साहन मिलेको अर्यालको भनाइ छ । योसँगै अब प्राधिकरणले सरकारसँगको सहकार्यमा आशयपत्र पेश गर्ने कम्पनीको बिजनेस मोडल, आर्थिक क्षमता तथा प्राविधिक ज्ञान र अनुभवका आधारमा २० वटा कम्पनीबाट उत्कृष्ट ६ कम्पनीको छनोट गर्नेछ । छानिएका उक्त ६ कम्पनीलाई फेरि बोलपत्रमार्फत आह्वान गरी त्यसबाट पनि एक कम्पनी छानिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
छानिएको कम्पनीले नेपाल सरकारलाई नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो नियामक संस्था अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन (आईटीयू)ले छुट्याइदिएको ‘अर्बिटल स्लट’ मा स्याटलाइट राख्ने विषयमा सर्भे, डिजाइन, खरिद, स्थापना, सञ्चालन र मर्मतसम्भारलगायतका विषयमा सहयोग गर्नेछ ।
आईटीयूले नेपालका लागि पूर्वी देशान्तरमा दुईवटा पोजिसनका स्लट नेपाललाई उपलब्ध गराएको छ । त्यसमा १२३.३ डिग्री देशान्तरमा स्याटलाइट सेयररिङ ब्यान्डअन्तर्गत पाँच सय मेगाहर्जमा विभिन्न ब्यान्ड उपलब्ध गराएको छ । अर्को ५० डिग्री देशान्तरमा १२ वटा च्यानलका ब्यान्ड उपलब्ध गराएको छ ।
इन्फो
छानिएको कम्पनीले नेपाल सरकारलाई ‘अर्बिटल स्लट’ मा स्याटलाइट राख्ने विषयमा सर्भे, डिजाइन, खरिद, स्थापना, सञ्चालन र मर्मतसम्भारलगायतका विषयमा सहयोग गर्नेछ ।

आजदेखि ट्राफिक नियममा थप कडाइ पुरा बिबरण जान्नको लागि यहाँ जानुहोस्

काठमाडौं- महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले शुक्रबारदेखि ट्राफिक व्यवस्थापनमा थप कडाइ गर्दैछ । यातायात व्यवस्था विभागको निर्णय अनुसार ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रवधानलाई कडाइका साथ लागू गर्न लागिएको हो ।

गत मंसिर २ गते भएको निर्णय अनुसार सरोकारवालासँगको छलफल पछि आजदेखि नियम कडाइका साथ लागू हुन लागेको हो । नयाँ प्रावधान अनुसार आजदेखि मालबाहक सवारी साधन बिहान ९ देखि ११ तथा साँझ ४ देखि ६ बजेसम्म चक्रपथभित्र प्रवेश गर्न पाउनेछैनन् । तर पानी र इन्धन बोक्से सवारीलाई भने रोकतोक हुनेछैन । पिक आवरमा देखिएको अत्याधिक सवारी चापलाई व्यवस्थापन गर्न ट्राफिकले यो प्रावधान लागू गर्न लागेको हो । नयाँ प्रावधान अनुसार माइक्रोबसले सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न पाउनेछैनन् । साथै अनावश्य सिट जोडिएको हुनुहुनेछैन । त्यस्तै लामो दूरीका बसहरु अवदेखि बसपार्कबाटै छुट्नुपर्ने प्रावधान बनाइएको छ, आजको नयाँ पत्रिकाले खबर छापेको छ ।

पैसा मागेको पोल खुलेपछि सञ्चार सचिव थपलिया तनावमा

काठमाडौँ – सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको कालो कर्तुत एकपछि अर्को गर्दै खुल्दै जान थालेपछि उनी तनावमा परेको खबर आजको जनआह्वान साप्ताहिकले छापेको छ । 
रेडियो नेपालका संस्थापक तारिणीप्रसाद कोइरालाको नाममा सञ्चारग्राम बनाउनका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको तीन करोड रकममा पचास लाख घुस मागेको विषय विराटनगर उपमहानगरपालिकाको लेखा शाखाबाट सार्वजनिक भएपछि सञ्चार माध्यमलाई सूचना दिनेलाई कारवाही गर्न उनले उपमहानगरका कार्यकारी प्रमुखलाई गैरकानुनी आदेश दिएका छन् । तर तारिणीप्रसाद कोइरालाको नाम भजाउने नेपाली काँग्रेस र नेपाल प्रेस यूनियन भने हालसम्म सचिव थपलियाको कर्तुत बारे मुख खोलेको छैन ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीलाई बोलाएर थपलियाले त्यो लेखा शाखाको बदमासलाई तत्काल सरुवा गर्नुप¥यो भन्दै धम्की दिएको बताइन्छ । अधिकारी र थपलिया एउटै व्याजका सहसचिव हुन् ।


सचिव थपलियाले घुस मागेपछि आयोजनाको विषयमा विवाद भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी दर्ता गर्ने तयारी गरिएको बताइन्छ । सचिव थपलियाले रेडियो नेपालको अस्तित्व नै मेटाउने उद्देश्यका साथ घुस मागेको विराटनगर उपमहानगरपालिकाका लेखा शाखाका एक अधिकृतले बताए । अनावश्यक दबाव आए सचिव सचिव भनिदैन, अख्तियारमा उजुरी दिइन्छ ,ती अधिकृतले भने ।
सचिव थपलियाले रेडियो नेपालको अध्यक्ष म हुँ मैले भनेको मान्नु पर्छ भन्दै निरन्तर दबाव दिइरहेको बताइन्छ । रेडियो नेपालका निर्वचनमा कार्यकारी निर्देशक सुरेश कार्कीले पनि सचिव थपलिया भंगेराको जस्तो छाती भएका कामचोर सचिव भएको बताउने गरेका छन् ।
नेपाल टेलिभिजनको टेन्डरमा आँखा 
तारिणीप्रसाद कोइरालाको नाममा बनाउन लागिएको सञ्चारग्रामको बजेटमा आँखा लगाएका सचिव थपलियाले नेपाल टेलिभिजनको प्राविधिक उपकरण खरिदमा समेत आँखा लगाएका छन् । टेलिभिजनलाई डिजिटलाइल्ज्ड बनाउन विषयमा निकट भविस्यमा नै करिब रु एक करोड बराबरको टेन्डर आहन गर्न लागिएको छ । अत्याधुनिक क्यामरा, मिस्चर,विभिन्न सप्टवेयर तथा अन्य प्राविधिक उपकरण खरिदका लागि पहिलो चरणमा ती सामानको टेन्ड गर्न लागिएको हो । सचिव थपलियाले भने आफ्ना निकटस्थलाई टेन्डर पारेर त्यसबाट तर मार्ने मनसायका साथ आँखा गाडेको नेपाल टेलिभिजनको प्राविधिक शाखाका एक अधिकृतले बताए । सचिवज्यूले सधै फोन गरेर टेन्डर के भयो, यसो मिलाएर गर्नुपर्छ है भन्नुहुन्छ, हामीलाई पो के गर्ने कसो गर्ने बनाइदिनुभएको छ, ती कर्मचारीले भने । नेपाल टेलिभिजनको टेन्डरमा आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गराउन उनले एमालेका तर्फबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने एक सदस्यलाई समेत परिचालन गरेका छन् ।
नाफामा रहेको नेपाल टेलिभिजन डुबाउन समेत सचिव थपलियाको हात रहेको देखिन्छ । भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका निर्वतमान महाप्रबन्धक लक्ष्मण हुमागाई एमाले भएकै कारण सचिव थपलियाले अभयदान दिएका थिए । हुमागाइ र सचिवको मिलेमतोमा एघार करोड बराबरको भ्रष्टाचार समेत सामसुम पारिएको छ । सचिवले चाहेको भए टेलिभिजनको भ्रष्टाचारमा दोषी देखिएकालाई कारवाही हुन सक्थ्यो, उनैले अभयदान दिएपछि कस्को के लाग्यो र सञ्चार मन्त्रालयका एक उपसचिवको भनाइ छ । भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई अभयदान दिने, टेन्डरमा आँखा लगाउने सचिवले सरकारी सञ्चार माध्यमलाई डुबाएर छाड्ने निष्कर्षमा सरोकारवाला पुगेका छन् ।
सूचना दिनेलाई कारवाही गर्न थपलियाको उर्दी 
आफ्ना काला कर्तुत विभिन्न सञ्चार माध्यममा छताछुल्ल भएपछि मन्त्रालयबाटै सूचना चुहाउनेको खोजी गर्न सचिव थपलियाले आफ्ना विश्वासपात्र मानिएका गोविन्दसिंह भण्डारीको संयोजकत्वमा यदुप्रसाद पन्थी, रुद्रादेवी खतिवडा सदस्य रहेको गोप्य छानबिन समिति बनाएका छन् । आफ्ना विरुद्ध सूचना दिने सबैको तिनपुस्ते तयार पारेर ल्याउन सचिव थपलियाले निर्देशन दिएको बताइन्छ । यस्तै सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट रमाइलो गर्नका लागि भनी उठाउने गरेको रकमको बारेमा समेत सम्बन्धित सरकारी सञ्चार माध्यमका प्रमुख, प्रशासन तथा लेखा शाखाका प्रमुख बोलाएर सचिव थपलियाले कारवाहीको धम्की दिएका छन् । धम्की दिएको होइन आफूले बुझेको हो, आफ्ना बारेमा समाचार आएपछि सोधीखोजी त गर्नै प¥यो नी सचिव थपलियाले भने ।
रुद्रादेवी खतिवडालाई राससले किनिदिएको स्कुटरको विषयमा गोप्यता नराखेको भन्दै सचिव थपलिया, उपसचिव गोविन्दसिंह भण्डारीले आफ्नै कार्यालयका कर्मचारीको समेत सातो खाएका छन् । भने राससका अध्यक्ष र विभागिय प्रमुखलाई बोलाएर अब तपाइहरुको कुनै पनि काम हुँदैन, जहा जानुपर्छ जानुस भन्दै फरमान जारी गरेका छन् । धुलीखेलमा गएर रक्सी खाएको विषय व्यक्तिगत भएपनि त्यसलाई प्रचार गरेको भन्दै गोविन्दसिंह भण्डारीले समेत सरकारी सञ्चारमाध्यमका अधिकारीको सातो खाएका थिए । फेसबुकमा फोटो हालेर हाम्रो बेइज्जत गर्न खोजेको, भए नभएका समाचार लेखाउन तपाईहरु नै लाग्नुभयो, राता राता आँखा पार्दै भण्डारीले समिक्षा बैठक भन्दै बोलाएर गोरखापत्र, रासस, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनका प्रमुखहरुलाई थर्काएका थिए । बैठकमा सहभागी एक प्रतिनिधिले त भण्डारी सरले आज दिउँसै लगाउनु भयो कि क्या हो भन्दै टिप्पणी गरेका थिए । मङ्सिर २७ गते आयोजना गरिएको समिक्षा बैठकमा सचिव थपलिया, उपसचिव भण्डारीले आफ्ना विरुद्धमा समाचार लेखाउनेलाई कारवाही गर्न मन्त्रालय र मातहतका विभागिय प्रमुखलाई निर्देशन समेत दिएका थिए ।
सचिवज्यूले आफ्ना बारेमा आएका विषयमा बुझ्न खोज्नु भएको हो उपसचिव भण्डारीले भने । धुलीखेलमा गएर रमाइलो गरेको विषयमा भण्डारीसँग सोध्दा उनले भने ‘हो , साथीभाईले जाउ भने, गएको हो, रक्सी खान इन्द्रेको बाउ चन्द्रे आएपनि मलाई रोक्न सक्दैन । मन्त्रालयका कर्मचारीलाई खुसी नपारे तिनको काम पनि हुनपर्ला नी ।’ उनले आफू सचिव थपलियाको सहकर्मी भएको समेत फुर्ति दिए । भने ‘सचिव थपलिया मेरा दोस्त हुन्, उनीसँग खाने पिउने सबै चल्छ ’ । उता स्कुटरकाण्ड सार्वजनिक भएपछि रुद्रादेवी खतिवडाले भने आफू अब कुनै काम नगर्ने भन्दै झोक्राएर बस्ने गरेको मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन् । मेडमको मुड खराब छ, अब अख्तियारतीर पनि मुद्दा पर्ला, विचराले दुःख पाउने भइन् , उनकै शाखाका एक शाखा अधिकृतले भने । कलो खाएपछि हाक्किमनी सापलाई पोलेको होला, खान पाइयो भनेर अलकत्रै त खानु भएन नी ती अधिकृतको टिप्पणी छ ।
भण्डारीले त सञ्चार मन्त्री राम कार्कीले कथा मात्रै सुनाएर बस्ने भएकाले उनको कथा सुनिदिए मात्रै हुने र आफूहरुलाई काम भने केही गर्नुनपर्ने समेत बताएका छन् । मन्त्रीलाई त हुने काम पनि हुन्न हजुर भने भैहाल्छ । सचिव ज्यू र म बसेर मन्त्रीका क’रा सुन्छौ, काम त हाम्रै एमाले पार्टीको न गर्छौ । उपसचिव भण्डारी भने काँग्रेस भेटे आफू काँग्रेस भएको बताउँछन् भने एमाले भेटे आफू एमालेको सक्रिय कार्यकर्ता भएको फूर्ती लगाउँछन् । सचिव थपलियाको उठती धन्दाका प्रमुख मतियार रहेका भण्डारीको विरुद्ध भने यसअघि नै अख्तियारमा उजुरी परिसकेको छ ।
यस्तै रेडियो नेपालबाट लगिएको गाडी र गोरखापत्रबाट मागिएको स्यान्ट्रो कारको बारेमा सूचना दिनेलाई समेत कारवाही गर्ने भन्दै सचिव थपलियाले सुराकी परिचालन गरेका छन् ।
जसरी हो मन्त्रीलाई रोक 
सचिव थपलियाको एक मात्र मक्सद भनेकै सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीलाई जसरी हो रोक्नु रहेको छ । नेपाल टेलिकमको टावर निर्माण हुन नदिनु, सरकारी सञ्चारमाध्यममा नयाँ नियुक्ती रोक्नु, सुरक्षात्मक मुद्रणको काम सुरु हुन नदिनु, प्रेस काउन्सिल, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनमा प्रमुख नियुक्त हुन नदिनु, श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्न नदिनु, क्लिन फीड नीति कार्यन्वयन नगराउनुको पछाडि सचिव थपलियाकै हात रहेको छ । यस्तै सरकारी सञ्चार माध्यममा सामान्य बोर्ड सदस्य नियुक्त गर्न समेत कार्यविधिको बार लगाएर उनै सचिव थपलियाले रोक्दै आएका छन् । तर उनै सचिव थपलियाले भने विवादास्पद व्यापारी अजय सुमार्गीको हेल्लो नेपाललाई एकीकृत लाइसेन्स दिलाउन भने ज्यान फालेर लागिपरेका छन् । एमाले अध्यक्ष खड्ग ओलीको समेत सो विषयमा चासो रहेको बताइन्छ ।

कसरी घट्यो प्रचण्डको जग्गा ?


 २९ मंसिर, लमजुङ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको सम्पति विवरणले बाहालवाला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड इतिहासकै सबैभन्दा गरिव प्रधानमन्त्री मध्ये एक रहेको देखाएको छ । बुधबार सार्वजनिक सम्पति विवरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग केवल १ कठ्ठा जमिन र ३ तोला सुनबाहेक कुनै सम्पति नभएको उल्लेख छ । पैतृक सम्पतिबाट प्रचण्ड पत्नि सीता दाहालको नाममा एक कट्ठा जमीन र तीन तोला सुन रहेको विवरणमा जनाइएको छ ।
रमाइलो कुरा त के छ भने केही समय अघि प्रचण्डले पार्टीमा प्रस्तुत गरेको सम्पति विवरणमा उल्लेख १ कठ्ठा ६-७ धुर भनिएको सीताको नाममा रहेको घडेरी पनि घटेर १ कट्ठामा सीमित भएको देखिन्छ । आलोचकहरुले उनको ६-७ धुर जग्गा कहाँ हरायो भन्दै मजाक उडाउन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र राज्यमन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण बुधबार सार्वजनिक गरेको हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नियुक्त भएको १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा छ । तर यस पटक सरकार बनेको ४ महिना पछि मात्र सम्पति विवरण सार्वजनिक गरिएको हो ।

ग्यास सिलिन्डरको मूल्य घट्यो

काठमाडौं – ग्यास कम्पनीहरुले सिलिन्डरको मूल्य घटाएका छन् । कम्पनीहरुले धरौटी भने पनि किन्नुपर्ने बाध्यतामा पारेर असुल्दै आएको रकम यसपटक माग घटेपछि घटाइएको हो ।
सिलिन्डरको मागमा कमीसँगै कम्पनीको बजारीकरण गर्न केही उद्योगीले मूल्य घटाएका हुन् ।
ग्यास बिक्रेता संघ काठमाडौंका तथ्यांक अनुसार उद्योगीले कम्तीमा एक सय रुपैयाँदेखि साढे तीनसय रुपैयाँसम्म मूल्य घटाएका हुन् ।

बिक्रेता संघका अनुसार सबैभन्दा बढी नमस्ते, सगर र त्रिवेणीले मूल्य घटाएका छन् । नमस्ते ग्यासले २३ सय ५० रुपैयाँ लिदैं आएकोमा असोजबाट २ हजार रुपैयाँमा बिक्री गरेको छ ।
२३ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको सगरले २ हजार, २३ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको त्रिवेणीले २ हजार, २३ सय पर्ने नारायणीको सिलिन्डर २१ सय ५०, रुपैयाँमा बिक्री भएको संघले जनाएको छ ।
त्यस्तै त्रिशुल, सुर्य, एचपी, तारा, गीता ग्यासले पनि २३ सय बाट घटाएर २१ सय मूल्य कायम गरेका छन् ।
उद्योगीले धरौटीको नाममा मूल्य लिए पनि सर्वसाधारणले धरौटी रकम फिर्ता पाएका छैनन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

संघीय गठबन्धनको बदलिँदै आन्दोलन

जेष्ठ ४, २०७३- सिंहदरबार पस्ने नाकामा दुई दिन धर्ना दिएको संघीय गठबन्धन मंगलबार बालुवाटार पुग्यो । प्रधानमन्त्री निवास घेर्न गएका प्रदर्शनकारीमा अधिकांश मधेसी महिला थिए । गठबन्धनमा आबद्ध मधेसवादी दलले आन्दोलनमा सहभागी हुन उनीहरूलाई काठमाडौं ल्याएका हुन् । छिटफुट तनाव र झडपबाहेक बालुवाटार धर्ना शान्तिपूर्ण रूपमा सकिएको थियो । 
गठबन्धनले बुधबार दिउँसो १ बजे शान्तिबाटिकामा सभा गर्ने निर्णय गरेको छ । सभालाई गठबन्धनमा आबद्ध २९ जातीय क्षेत्रीय दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्नेछन् । गठबन्धनले बुधबार बिहान बैठक गरी आन्दोलनका बाँकी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने नेताहरूले जानकारी दिए । आन्दोलन काठमाडौंमै केन्दि्रत गर्ने कि जिल्लामा फर्काउने भन्नेमा गठबन्धनभित्र बहस भइरहेको छ । काठमाडौं केन्दि्रत भए भित्री बस्ती लक्षित कार्यक्रम ल्याउने, नत्र जिल्ला र क्षेत्रीय सदरमुकाम केन्दि्रत कार्यक्रम तय हुने एक नेताले जनाए ।   
गठबन्धनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आफ्नो आन्दोलनको 'गम्भीरता बुझाउन' निवास घेर्न जाने निर्णय गरेको थियो । गठबन्धनले दुई साताअघि ओलीलाई २६ बुँदे मागपत्र बुझाइसकेको छ । उक्त मागपत्र मधेसी मोर्चाले विगतमा राख्दै आएका ११ बुँदे मागसहित परिमार्जित छ । 
प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २४ गते संसद्मा सम्बोधन गर्दै वार्ता सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए । त्यसको पर्सिपल्ट सरकारी वार्ता टोली संयोजक तथा उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले गठबन्धनको घटक मधेसी मोर्चालाई वार्तामा आउन पत्र पठाएका थिए । वैशाख ३० गते त्यसको जवाफ दिँदै मोर्चाआबद्ध ७ मधेसवादी दलले तत्काल वार्ताको वातावरण बनिनसकेको जवाफ पठाएका थिए ।
माघ ४ गतेयता ठूला तीन दल र आन्दोलनकारीबीच कुनै वार्ता भएको छैन । त्यसैबीच आन्दोलनकारीका तर्फबाट मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताले फागुन २८ गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर माग सम्बोधन गर्न एक महिने अल्टिमेटम दिएका थिए । त्यसअघि आन्दोलनकारी मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न माघ ९ गते संविधानको पहिलो संशोधन भएको थियो । फागुन ६ गते मन्त्रिपरिषद्ले थापाकै नेतृत्वमा ११ सदस्यीय सीमांकन पुनरावलोकन तथा परिमार्जनसम्बन्धी उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र घोषणा गरेको थियो । तर त्यसमा थापाबाहेक अरू सदस्य छानिएनन् । तर हालसम्म त्यसले कुनै काम अघि बढाएको छैन ।  
यसबीच फागुनमा मधेसी मोर्चासहितका जातीय क्षेत्रीय दल संघीय गठबन्धनमार्फत आन्दोलन अघि बढाउने निर्णयमा पुगेका हुन् । पहिलो चरणमा जिल्ला केन्दि्रत आन्दोलन गरेपछि शनिबार उनीहरू काठमाडौं आएका हुन् । शनिबारदेखि मंगलबारसम्मको राजधानी केन्दि्रत प्रदर्शन सामान्य झडपबीच शान्तिपूर्ण रह्यो । जिल्लाबाट आएका प्रदर्शनकारीलाई सुरक्षाकर्मीले काठमाडौं आउन अवरोध गरेको भन्दै गठबन्धनले आक्रोश व्यक्त गरेको छ । 'सिंहदरबार घेराउमा सहभागी हुन आइरहेका हजारौं नेता, कार्यकर्ता तथा सहभागी चढेका यातायात साधन प्रहरी लगाई ७-८ घण्टासम्म एकै ठाउँमा रोकिराख्ने, अनावश्यक प्रश्न गरी हैरान गर्ने, झन्डा ब्यानर खोस्ने कार्य सरकारले गरेको छ,' गठबन्धनका प्रवक्ता परशुराम तामाङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सरकारको कायरतापूर्ण जनविरोधी एवं नागरिक अधिकारविरोधी कार्यको संघीय गठबन्धन भत्र्सना गर्दछ ।' 
प्रदर्शनकारीको संख्या उल्लेख्य नभए पनि सांस्कृतिक झाँकी र जातीय पहिचान झल्कने पहिरन, संगीत र नृत्य प्रस्तुतिका कारण माहोल भने रंगीन थियो । मंगलबारको बालुवाटार प्रदर्शनमा पनि त्यसले निरन्तरता पाएको थियो । 'देशभित्रका सबैखाले पहिचान झल्कने अनुहार यहाँ छन्,' राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारीले भने, 'हामी यसलाई निरन्तरता दिँदै जानेछौं ।'
संघीय प्रदेशको सीमांकन र संविधानप्रति असहमति राख्दै गत साउनदेखि चलेको मधेस आन्दोलन असोज पहिलो साता नाकाबन्दीमा बदलिएको थियो । नेपाल-भारत सीमानाका धर्नाले आन्दोलन विवादित बनेको ठहरका पुगेका मधेसी मोर्चाभित्रका केही नेताले पहाडी जनजातिसँग मिलेर संघीय गठबन्धनलाई अघि बढाएका थिए । २९ जातीय क्ष्ाेत्रीय दलको यो गठबन्धनको काठमाडौं केन्दि्रत आन्दोलन लामो अवधि नजाने एक उच्च नेताले बताए । 'आवास, खानपान आदिका कारण यहाँ लामो आन्दोलन गर्न सम्भव नै छैन, यो त काठमाडौंको सत्तालाई एउटा सन्देश मात्रै हो,' ती नेताले भने, 'हामीबीचमै आन्तरिक विषयहरू बसेर मिलाउनुपर्ने अवस्था छ ।' आन्दोलनप्रति नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । भट्टराईले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै आन्दोलनकारीको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्दै संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन माग गरेका छन् ।

सरकारले फास्ट ट्याक बनाउन १५ अर्ब छुट्टाउने, चकनाचुर बन्ने भो भारत र काङ्ग्रेसको सपना

????????
काठमाडौं, ३ जेठ । सरकारले काठमाडौं–तराई  फाष्टट्रयाक बनाउन आगामी बजेटमा १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याउने भएको छ । सुरुमा ५ अर्ब छुट्याउने र अपुग भएमा रकमान्तर गरी १० अर्ब थप फाष्टट्रयाक बनाउनका लागि छुट्याउने तयारीमा सरकार छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत सडक विभागले यो आयोजना निर्माण गर्नेगरी कार्यक्रम बनाइरहेको छ । जम्माजम्मी ७० देखि ७५ अर्ब रुपैयाँ लागतमा सकिने आयोजना अघिल्लो सरकारले करिब १ खर्ब रुपैयँमा भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले भारतीय कम्पनीलाई नदिन अन्तरिम आदेश गरेकै कारण उक्त आयोजना अघि बढ्न सकेको थिएन । सरकारले भारतीय कम्पनीलाई सहुलियत ब्याजदरमा ७५ अर्ब ऋण दिने, १५ अर्ब अनुदान दिएर फाष्टट्रयाक ठेक्कामा दिने निर्णय गरेको थियो । २५ बर्षसम्म भारतीय कम्पनीले सडक महसुल(टोल ट्याक्स) उठाउने, लक्ष्यअनुसार सडक महसुल असुली नभए सरकारले भारतीय कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिनेगरी ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो ।
 भारतीय कम्पनीलाई मात्र फाइदा हुनेगरी दिन लागिएको ठेक्का कुनै हालतमा दिनु नहुने पक्षमा ठूलो विरोध भएपछि वर्तमान एमाले नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमै फाष्टट्रयाक बनाउने निर्णय गरेको छ । आगामी आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ मा १५ अर्बसम्म बजेट फाष्टट्रयाकका लागि छुट्याउने तयारीमा सरकार छ ।
१५ अर्ब अनुदान, ७५ अर्बको सहुलियत ऋण तथा २५ वर्षसम्म वार्षिक रु १५ अर्बको सडक महसुल आम्दानीको सुनिश्चितता गरी सम्झौता गर्ने प्रावधानका कारण यो आयोजना निर्माणको मोडालिटीमाथि
 गम्भीर विवाद उत्पन्न भएर अदालतमा रिट दायर भएको थियो । भारतले नेपालमा बनाउने भनिएका महत्वाकांक्षी कुनै पनि आयोजना बनाएको नजिर नभएको अवस्थामा फाष्टट्रयाक पनि उसले अनुमति लिने र होल्ड गर्नसक्छ भन्ने आशंकाका बीचमा सरकारले आफैं बनाउने निर्णयमा पुगेको बुझिएको छ । सुनकोशी कमला डाइभर्सनदेखि पंचेश्वर आयोजना सम्झौता भएको २० बर्ष नाघिसक्दा पनि भारतले बनाउने चासो दिएको छैन । यसले फाष्टट्रयाक पनि बनाउनका लागि होइन,
लाइसेन्स होल्ड गर्नका लागि भारत लागेको आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ दिएको छ । काठमाडौं र तराई नजिक हुने यो मार्ग बनाउन होइन, नबनाउनका लागि भारतले लाइसेन्स लिन लागेको आशंकालाई अरु आयोजनाको नजीरले बल पुगेको छ । भारत काठमाडौं र तराईको दूरी कम गर्ने यो आयोजना बन्न नदिने कसरतमा रहेको जानकारहरु बताउँछन् । सुनसरी कमला डाइभर्सन भारतले बनाउने भनेर १९ बर्षदेखि अड्काउँदैआएको छ । भारतले नेपालका जलविद्युतदेखि सिंचाईका आयोजनाका लाइसेन्स होल्ड गर्ने तर नबनाउने गरेकाले सुनसरी कमला डाइभर्सन पनि नेपालले आफैं बनाउने पक्षमा पुगेको छ । यही जेठ १३ र १४ गते भारतको नयाँदिल्लीमा हुन लागेको नेपाल–भारत संयुक्त स्थायी प्राविधिक समिति(जेएसटीसी)को बैठकमा नेपालले सुनसरी कमला डाइभर्सन आफैं बनाउने प्रस्ताव राख्ने भएको छ ।

सिंहदरबार घेराउमा सहभागी बेलायती पक्राउ

फोटो :फाइल
काठमाडौँः सङ्घीय गठबन्धन नेपालको सिंहदरबार घेराउ कार्यक्रममा झन्डा र फेटासहित उपस्थित भएका एक बेलायतीलाई प्रहरीले आज पक्राउ गरेको छ । 
 
प्रजिअ रामकृष्ण सुवेदीका अनुसार पक्राउ परेका उनले आफ्नो नाम मार्टिन पेवर भएको बताएका छन् । ती बेलायतीले राहदानी पाटनमा आफू बस्ने ठाउँमा भएको बताएकाले थप अनुसन्धान भइरहेको उहाँले जानकारी दिए । 
 
केही दिनअघि नेपालका सम्बन्धमा अनावश्यक टिप्पणी गरेको भन्दै क्यानाडेली रोवर्ट पेनरलाई अध्यागमन विभागले प्रवेशाज्ञा खारेज गर्दै दुई दिनभित्र देश छोड्न निर्देशन दिएको थियो । 
 
सोही आधारमा ती नागरिकले नेपाल छाडेका थिए । सिंहदरबारको हनुमानथान र माइतीघर मण्डलमा २९ दलीय सङ्घीय गठबन्धनले आयोजना गरेको आन्दोलनमा युरोपेली मुलुकका जस्ता देखिने केही विदेशी समेत सहभागी रहेको भेटिएको थियो । 
आन्दोलनमा सहभागी विदेशीको प्रवेशाज्ञा खारेज हुनसक्ने 
 
सङ्घीय गठबन्धनको सिंहदरबार घेराउ कार्यक्रममा झन्डा, ब्यानर र फेटासहित उपस्थित भएका विदेशीलाई सरकारले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । 
 
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता यादव कोइरालाले आइतबार र सोमबार आन्दोलनका क्रममा केही विदेशीको समेत संलग्नता भएको सूचनाका आधारमा मन्त्रालयले अनुसन्धान अगाडि बढाएकोे जानकारी दिए  । उनले भने, ‘आन्दोलनमा सहभागी हुनु अध्यागमन कानुन विपरीत हो ।’ 
 
प्रवक्ता कोइरालाले एक किसिमको प्रवेशाज्ञामा आएर आन्दोलनमा सहभागिता जनाउनु गम्भीर भएको बताए । 
 
उनीहरुलाई प्रवेशाज्ञा खारेजसम्मको कारबाही हुन सक्ने उनलेब ताए । आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरुको तस्बिरका आधारमा खोजी भइरहेको समेत जानकारी दिए । 
 
आन्दोलनमा केही दातृ निकायको समेत सहयोग रहेको आशङ्कामा छानबिन भइरहेको छ । संविधानका केही बुँदाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मधेसी, आदिवासी जनजाति सम्बद्ध केही दल आन्दोलनमा छन् । रासस

नेपाल रेमिटेन्समा विश्वमै तेस्रो, पहिलो स्थानमा ताजिकिस्तान

काठमाडौँ, २ जेठ - नेपाल बढी रेमिटेन्स आम्दानी गर्नेमा विश्वकै तेस्रो नम्बरमा परेको छ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको आकारसँग रेमिटेन्स आय हिसाब गर्दा नेपाल तेस्रो नम्बरमा दर्ज भएको हो। यो तथ्यांकले नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिटेन्सले मेरुदण्डको काम गरेको पुष्टि भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले विश्व बैंकलाई उद्ध्रृत गरेको एक अध्ययनअनुसार मुलुकको अर्थतन्त्रको आकारसँग हिसाब गर्दा विश्वमा नेपालभन्दा अगाडि दुईवटा मुलुकको मात्र जीडीपी अनुपातमा रेमिटेन्सको योगदान धरै छ। सबैभन्दा बढी ताजिकिस्तानको जीडीपीमा रेमिटेन्सको योगदान बढी छ।

ताजिकिस्तानको अर्थतन्त्रमा रेमिटेन्सको हिस्सा ४१.७ प्रतिशत छ। यसपछि दोस्रो धेरै रेमिटेन्स योगदान हुनेमा क्रिज रिपब्लिक परेको छ। यो मुलुकको जीडीपीमा रेमिटान्स आयको हिस्सा ३०.३ प्रतिशत छ। यो नेपालको भन्दा थोरैले मात्र बढी हो। विश्वमै तेस्रो स्थानमा रहेको नेपालको जीडीपीमा रेमिटेन्सको योगदान २९.२ प्रतिशत पुगेको छ।

अर्थविद्, नीतिनिर्माता र रोजगार क्षेत्रका विज्ञले नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिटेन्सलाई ’लाइफलाइन’ को संख्या दिँदै आएका छन्। मुलुकमा वार्षिक करिब ६ खर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिने गरेको छ। हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार २१ खर्बजति छ। नेपालपछि चौथो स्थानमा तोङगा परेको छ। यो देशको जीडीपीमा रेमिटेन्सको योगदान २७.९ प्रतिशत छ। यस्तै, पाँचौं स्थानमा मोल्दोभा छ। यो मुलुकको जीडीपी अनुपातमा २६.२ प्रतिशत योगदान छ।

विश्व बैंकले सन् २०१५ मा रेमिटेन्स भित्रिने मुलुक र अर्थतन्त्रको आकारलाई अध्ययन गरी यो तथ्यांक तयार पारेको हो। राष्ट्र बैंकले विश्व बैंकको यही तथ्यांकलाई उद्ध्रृत गरी गरेको पछिल्लो अध्ययनमा यो वर्ष भने नेपालमा रेमिटेन्स वृद्धिदर खस्किएको देखाइएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य एवं रेमिटेन्स ज्ञाता डा।गणेश गुरुङ अहिलेसम्म अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार नै रेमिटेन्स रहेको बताउँछन्। हाल सरकारी अनुमति लिएर करिब ४० लाख युवा काम गर्न विदेशमा गएका छन्।
 

टेलिकमले ल्यायो फ्रि कल सुविधा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

काठमाडौं, २१ चैत । नेपाल टेलिकमले आफ्नो सेवामा केही सहुलियत दिएको छ ।
आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरी टेलिकमले पोष्टपेड सिमबाट अब विदेश गएर समेत रोमिङ फ्री कल गर्न पाइने सुविधा दिएको जनाएको हो ।

नेपाल टेलिकमले ल्त्एचय एकाउन्ट र इन्टरनेट सुविधाबाट विदेशबाट समेत रोमिङ फ्रि कल गर्न सकिने जानकारी दिएको छ ।

टेलिकमले “NTPro प्रयोग गरी नेपाल वा विदेशबाट समेत GSM नेटवर्क बाहिर भएको तर कुनै Internet Zone भित्र रहेको अवस्थामा आफ्नै पोस्टपेड मोबाइलमार्फत विश्वभर कल गर्न वा कल प्राप्त गर्न सकिन्छ” भनेको छ ।
यस्ता छन टेलिकमले ल्याएका नयाँ सुविधाहरु:
तपाईँसँग पोस्टपेड मोबाइल छ र विदेश जान लाग्नु भएको छ भने अब नयाँ बिकल्प । नेपालमै भएको बेलामा पनि सबैतिर कल गर्न सकिन्छ । तपाईँसँग अब NTPro एकाउन्ट र इन्टरनेट सुविधा भए पुग्छ ।
नेपाल टेलिकमले नयाँ सेवाको रुपमा उपभोक्ताहरुलाई NTPro सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ ।
NTPro प्रयोग गरी नेपाल वा विदेशबाट समेत GSM नेटवर्क बाहिर भएको तर कुनै Internet Zone भित्र रहेको अवस्थामा आफ्नै पोस्टपेड मोबाइलमार्फत विश्वभर कल गर्न वा कल प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
यो सुविधा उपभोग गर्नका लागि पहिले इन्टरनेटको प्रयोग गरी आफ्नो जीएसएम पोस्टपेड मोबाइल मार्फत NTPro एकाउन्ट खोल्नु पर्छ । यसका लागि Apple App Store र Google Play Store बाट NTPro App डाउनलोड गर्नुपर्छ । sub ntpro टाईप गरी १४२८ मा SMS गरेपछि प्राप्त युजर नेम र पासवर्ड प्रयोग गरी यो सेवा उपयोग गर्न सकिन्छ ।
विदेशमा जाँदा रोमिङ सुविधा नलिइकन नै नेपालमा कल गर्नका लागि समेत यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो सेवा रोमिङ सेवाको सजिलो बिकल्पको रुपमा रहेको छ । NTPro बाट NTPro मा निःशुल्क कल गर्न सकिन्छ । NTPro बाट कल गर्दा वा रिसिभ गर्दा नेपाल टेलिकमको जीएसएम पोष्टपेड नम्बर नै कायम रहनेछ ।
यसबाट कम्पनीको नेटवर्कमा ( GSM,CDMA,PSTN Phone) कल गर्दा र कम्पनीको नेटवर्कबाट NTPro मा कल Receive गर्दा प्रतिमिनेट रु. ६।– शुल्क लाग्छ । त्यसैगरी यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय कल गर्दा कम्पनीको विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय महसुल दर भन्दा रु. ६।– बढी शुल्क लाग्छ

गुमनाम बेलायती राजकुमार ह्यारी लापुमा भेटिए

चैत्र १२, २०७२- बेलायती राजकुमार ह्यारी गाेरखाकाे लापु–३ मा पुगेका छन् ।
सदरमुकाम बाट २० कोष टाढा सडक, विजुली पनि नपुगेको ठाउामा बेलायती राजकुमार देखिँदा स्थानीयवासीले विश्वास नै गरेका छैनन् । शुक्रबार मध्यान्ह स्थानीय प्रभात किरण माविको भवन बनाउन ह्यारीले काम गरेका थिए ।  पृथ्वी राजमार्गबाट गोरखाको आरुघाट हुँदै मनास्लु पदर्मा पछ्याएर ह्यारी विहिबार साँझ लापुवेसी पुगेका हुन्  । उनलाई स्थनीय वासी र विद्यार्थीहरुले स्वागत गरे ।  
'गाउँलेलाई व्रिटिस सेनाको प्रमुख आउने भनेर राम्रो स्वागत गर्न भनिएको थियो, हामीले स्वागत गर्‍यौं अरुलाई नभन्नु भनेका छन्,’ एक स्थानीयले भने, ‘गाउँमा काम गर्न आएकाले केहि नभन्नु भनेका छन् ।' टोलीको वाहेक अरु नयाँ मान्छे आयो भने पनि सोधखोज गर्छन्,’ विद्यालयका एक शिक्षकले भने ।
१० गते थप टोलि आएको र ११ गते राजकुमा ह्यारी आएको उनले बताए । बुढीगण्डकी नदीको काखको  विद्यालय र जलविद्युत आयोजनाकको काम गर्न जाँदा उनको सेनाको टोल अघि पछि लाग्ने गरेको छ । उनी झोलै वोकेर काम गर्ने गरेको एक शिक्षकले बताए । उनको भ्रमणलाई गोप्य राख्न भूकम्प पछि भत्किएको उक्त विद्यालय बनाउन जिल्ला शिक्षा कार्यालय साग अनुमति पनि लिइएको छैन । उनी हिँडेर गएको पदमार्ग भूकम्प पछि भत्किएर अस्थायी रुपमा हिंडडुलमा जोखिम छ


नेपाली Mp3 गीतहरु

Slideshow Pictures

धेरैले मन पराएको

बिज्ञापन

nepalipatro-nagarik

Search More Social Network

पोस्ट गरिएको सामग्री यहाँ लेखि सर्च गर्नुहोस्

 
Online Guru - See more at: http://adhikarikedar.blogspot.com/2015/12/how-to-add-flying-twitter-bird-widget.html#sthash.NUcc4jB6.dpuf