काठमाडौं, ३ जेठ । सरकारले काठमाडौं–तराई फाष्टट्रयाक बनाउन आगामी बजेटमा १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याउने भएको छ । सुरुमा ५ अर्ब छुट्याउने र अपुग भएमा रकमान्तर गरी १० अर्ब थप फाष्टट्रयाक बनाउनका लागि छुट्याउने तयारीमा सरकार छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत सडक विभागले यो आयोजना निर्माण गर्नेगरी कार्यक्रम बनाइरहेको छ । जम्माजम्मी ७० देखि ७५ अर्ब रुपैयाँ लागतमा सकिने आयोजना अघिल्लो सरकारले करिब १ खर्ब रुपैयँमा भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले भारतीय कम्पनीलाई नदिन अन्तरिम आदेश गरेकै कारण उक्त आयोजना अघि बढ्न सकेको थिएन । सरकारले भारतीय कम्पनीलाई सहुलियत ब्याजदरमा ७५ अर्ब ऋण दिने, १५ अर्ब अनुदान दिएर फाष्टट्रयाक ठेक्कामा दिने निर्णय गरेको थियो । २५ बर्षसम्म भारतीय कम्पनीले सडक महसुल(टोल ट्याक्स) उठाउने, लक्ष्यअनुसार सडक महसुल असुली नभए सरकारले भारतीय कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिनेगरी ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो ।
भारतीय कम्पनीलाई मात्र फाइदा हुनेगरी दिन लागिएको ठेक्का कुनै हालतमा दिनु नहुने पक्षमा ठूलो विरोध भएपछि वर्तमान एमाले नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमै फाष्टट्रयाक बनाउने निर्णय गरेको छ । आगामी आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ मा १५ अर्बसम्म बजेट फाष्टट्रयाकका लागि छुट्याउने तयारीमा सरकार छ ।
१५ अर्ब अनुदान, ७५ अर्बको सहुलियत ऋण तथा २५ वर्षसम्म वार्षिक रु १५ अर्बको सडक महसुल आम्दानीको सुनिश्चितता गरी सम्झौता गर्ने प्रावधानका कारण यो आयोजना निर्माणको मोडालिटीमाथि
गम्भीर विवाद उत्पन्न भएर अदालतमा रिट दायर भएको थियो । भारतले नेपालमा बनाउने भनिएका महत्वाकांक्षी कुनै पनि आयोजना बनाएको नजिर नभएको अवस्थामा फाष्टट्रयाक पनि उसले अनुमति लिने र होल्ड गर्नसक्छ भन्ने आशंकाका बीचमा सरकारले आफैं बनाउने निर्णयमा पुगेको बुझिएको छ । सुनकोशी कमला डाइभर्सनदेखि पंचेश्वर आयोजना सम्झौता भएको २० बर्ष नाघिसक्दा पनि भारतले बनाउने चासो दिएको छैन । यसले फाष्टट्रयाक पनि बनाउनका लागि होइन,
लाइसेन्स होल्ड गर्नका लागि भारत लागेको आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ दिएको छ । काठमाडौं र तराई नजिक हुने यो मार्ग बनाउन होइन, नबनाउनका लागि भारतले लाइसेन्स लिन लागेको आशंकालाई अरु आयोजनाको नजीरले बल पुगेको छ । भारत काठमाडौं र तराईको दूरी कम गर्ने यो आयोजना बन्न नदिने कसरतमा रहेको जानकारहरु बताउँछन् । सुनसरी कमला डाइभर्सन भारतले बनाउने भनेर १९ बर्षदेखि अड्काउँदैआएको छ । भारतले नेपालका जलविद्युतदेखि सिंचाईका आयोजनाका लाइसेन्स होल्ड गर्ने तर नबनाउने गरेकाले सुनसरी कमला डाइभर्सन पनि नेपालले आफैं बनाउने पक्षमा पुगेको छ । यही जेठ १३ र १४ गते भारतको नयाँदिल्लीमा हुन लागेको नेपाल–भारत संयुक्त स्थायी प्राविधिक समिति(जेएसटीसी)को बैठकमा नेपालले सुनसरी कमला डाइभर्सन आफैं बनाउने प्रस्ताव राख्ने भएको छ ।
