जिल्ला नुवाकोटमा दलहरू र प्रशासनबीच असमझदारी उत्पन्न हुँदा पीडितले समयमा राहत पाउन सकेका छैनन् ।

• नुवाकोट, वैशाख २० – महाभूकम्पले सर्वाधिक क्षति पुर्‍याएका जिल्लामध्ये तेस्रो जिल्ला नुवाकोटमा दलहरू र प्रशासनबीच असमझदारी उत्पन्न हुँदा पीडितले समयमा राहत पाउन सकेका छैनन् । सरकारबाट यसै पनि जिल्लाहरुमा अपर्याप्त राहत पुगेको छ । त्यसलाई बाँड्नेबारे छिमेकी जिल्लाहरू लागिरहे पनि नुवाकोट भने महाविपत्तिको आठौं दिन बित्दासम्म अलमलमा छ । सदरमुकाम विदुरस्थित कर्मचारी मिलन केन्द्रमा हरेक दिन दैवी प्रकोप उद्धारसमितिको बैठक भनाभनबाट सुरु भएर बाझाबाझमा टुंगिन्छ । सभासद् राधिका तामाङ भन्छिन्, ‘बैठकमा कुनै योजना बन्दैन । निर्णय पनि हुँदैन ।’ तीन प्रत्यक्ष र पाँच समानुपातिकसहित आठ सभासद् रहेको यो जिल्लाबाट सरकारमा दुई प्रभावशाली मन्त्री छन्, अर्थमन्त्री रामशरण महत र परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे । अर्जुननरसिंह केसी, प्रकाशचन्द्र लोहनी र प्रकाशशरण महतजस्ता ‘प्रभावशाली’ नेताहरू यसै जिल्लाका हुन् । शनिबार साझसम्म महाभूकम्पमा मर्ने नुवाकोटवासीको संख्या ७ सय ५९ छ । १ हजार ३ सय ३० घाइते छन् । ४५ हजार घरहरू बस्नै नहुने गरी ढलेका छन् । तर राजनीतिक नेतृत्वमा बसेकाहरू भने ‘भूकम्पपीडित’ र ‘भूकम्पप्रभावित’ बीचको भेद नछुट्टयाई ‘आफ्ना मानिस’ हरूमा केन्द्रित भएको केही दिनका दृश्यावलीहरूले बताइरहेका छन् । यसको चेपुवामा प्रशासकहरू परेको दैवीप्रकोप उद्धार समिति स्रोतले बतायो । यसको उत्कर्ष शुक्रबार साँझ देखियो । दैवीप्रकोप उद्धार समितिको पत्रकार भेटघाट आयोजनाअघि कांग्रेस जिल्ला सभापति तथा सभासद् जगदीश्वरनरसिंह केसीले प्रजिअ निरौलाले राहत वितरणमा पक्षपात गरेको आरोप लगाउँदै शारीरिक आक्रमणमार्फत् प्रतिवाद गर्नसक्ने धम्की दिए । पत्रकार भेट सकिएपछि केसीले भने, ‘प्रजिअ कांग्रेसप्रति जनताको वितृष्णा बढाउने रणनीतिमा लाग्नुभएको छ । उहाँलाई राहत वितरण गर्नु नै छैन ।’ शनिबार बिहान कर्मचारी मिलन केन्द्रमा आयोजित दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठकमा केसीले प्रजिअ निरौलाको अघिल्तिर मुखै फोरेर भनें, ‘प्रजिअको रवैयासँग म सन्तुष्ट छैन ।’ प्रजिअ निरौलाले दलहरुसगकै छलफलबाट राहत पठाइने गरे पनि असन्तुष्टि सार्वजनिक भएकामा गुनासो गरे । नेताहरुले आफ्नो क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राखेकाले सर्वाधिक पीडितहरुमा पहिले पुग्ने उद्धार समितिको प्रयासमा बाधा परिरहेको उनको आरोप थियो । ‘यहाँ पार्टीभित्रै पार्टीहरू छन् । उनीहरूको आन्तरिक विवादमा हामी चेपिएका छौं,’ निरौलाले भने, ‘दलसँग आबद्ध भएकाहरुमध्ये कतिपय भूकम्पपीडित नभए पनि चेतावनी दिँदै आउनुहुन्छ । कसरी काम गर्ने ?’आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।