काठमाडौ, वैशाख २१ - जसरी २०६२ सालमा नेपालमा विधिको शासन स्थापित गर्ने अभियानमा सात राजनीतिक दल र तत्कालीन नेकपा माओवादी शाही शासनविरुद्ध उत्रिए, त्यही साल नेपाली फुटबलको आधिकारिक संस्था अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) पनि विधि अनुरूप पारदर्शी ढंगले चल्नुपर्ने माग राख्दै काठमाडौँका अधिकांश चर्चित 'ए', 'बी' र 'सी' डिभिजन फुटबल क्लब एन्फाविरुद्घ आन्दोलनमा होमिए।
परिणाम, नेपाली फुटबल तीन वर्ष पूर्णरूपले प्रभावित बन्यो। ठूलै तनावका बीच विगतका कमीकमजोरी सच्याउने वाचासहित एन्फा पारदर्शी ढंगले सञ्चालन गर्ने सहमति बनेपछि ०६६ सालमा आन्दोलनले निकास पायो। त्यतिबेला सबैलाई लागेको थियो, आर्थिक अपारदर्शिताका कारण दुईपटक आन्दोलन भइसकेको एन्फा नेतृत्व अब भने सच्चिनेछ। तर, पछिल्लो आन्दोलन टुंगिएको पाँच वर्ष नबित्दै ४ वैशाखमा एन्फाका तीन उपाध्यक्ष कर्माछिरङि शेर्पा, किशोर राई 'झापाली' र विजयनारायण मानन्धरले आफ्नै कमिटीविरुद्ध अपारदर्शिताको आरोप लगाए। र, एन्फा नेतृत्वलाई विगतमा भएका सबै निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी गर्न चुनौती पनि दिए।
तर, एन्फाले आफ्ना तीन उपाध्यक्षको मागबमोजिम उनीहरूलाई विगतमा भएका निर्णयको प्रतिलिपि दिनुको सट्टा उल्टै स्पष्टीकरण सोधेको छ। "पत्र आइसकेको छैन। एन्फाले स्पष्टीकरण मागेको हो भने म पनि एन्फा सदस्य हुँ," उपाध्यक्ष झापाली भन्छन्, "निर्णयको प्रतिलिपि माग्ने अधिकार एन्फाको विधानले नै सुरक्षित गरेको छ।"
एन्फा स्रोतका अनुसार उच्च नेतृत्व, खास गरी अध्यक्ष गणेश थापा आफ्नै उपाध्यक्षत्रयलाई निर्णयको प्रतिलिपि उपलब्ध गराएर यो मुद्दालाई साम्य पार्नेभन्दा पनि 'फुटाउ र राज गर'को रणनीतिमा लागेका छन्। त्यसैले एन्फाले १७ वैशाखमा तीन उपाध्यक्षको सट्टा दुई उपाध्यक्ष (कर्माछिरङि शेर्पा र विजयनारायण मानन्धर)लाई मात्र स्पष्टीकरण सोधेको छ।
एन्फाको ११ वैशाखमा भएको कार्यसमिति बैठकमा सबै पदाधिकारी उपस्थित भए पनि असन्तुष्ट तीन उपाध्यक्षलगायत केन्द्रीय सदस्य पंकज नेम्वाङ पनि अनुपस्थित थिए। "एन्फालाई पारदर्शी ढंगले सञ्चालन गर्न आफँै बसेर विधान संशोधन गरियो। तर, विडम्बना एन्फाले गरेको निर्णय आफैँलाई थाहा हुन छाड्यो," ०६७ सालमा एन्फाको संशोधित विधान मस्यौदा समिति सदस्य नेम्वाङ भन्छन्, "सबै कुरा पत्रिकाबाट थाहा पाउनुपर्छ। हामीले एन्फा आफ्नो हो भनेर स्वामित्व ग्रहण गर्नै पाएनौँ।"
०६६ सालमा संघर्षरत क्लबहरूको आन्दोलन टुंगिएपछि एन्फाले आफूलाई पारदर्शी बनाउन विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। ०६७ सालको संशोधित विधानमा उल्लेख छ- निर्णय प्रक्रिया १५ दिनभित्र लिखित रूपमा कार्यसमिति सदस्य सबैलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। तर, विधानमा निर्णय प्रक्रियाको विषयमा यति स्पष्ट बुँदा हुँदा हुँदै एन्फाले आफ्नै कार्यसमिति सदस्यलाई किन निर्णय प्रक्रिया उपलब्ध गराउँदैन ?
एन्फाको पूरै लगाम अध्यक्ष थापामा निहित छ। आफूमाथि लाग्दै आएको आर्थिक चलखेलको आरोप प्रमाणित हुने डरले उनी निर्णय प्रक्रिया सार्वजनिक गर्न चाहिरहेका छैनन् भन्ने दाबी एकथरीको छ। एन्फाका थुप्रै पदाधिकारीलाई अहिले पनि थाहा छैन, अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)बाट कति सहयोग नेपाललाई प्राप्त हुन्छ। केही वर्षअघि नेपाली छापामा फिफाले सन् १९९९ देखि फाइनान्सियल असिस्टेन्ट प्रोग्राम (फाप) अन्तर्गत नेपाललाई वाषिर्क २ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउँदै आएको सार्वजनिक भएपछि मात्र एन्फा कार्यसमितिका सदस्यले पत्तो पाएका थिए।
एएफसीले पनि नेपाललाई वाषिर्क १ लाख ७५ हजार डलर अनुदान दिँदै आएको छ। चार चरणको गोल प्रोजेक्ट अन्तर्गत फिफाबाट नेपाललाई १८ लाख अमेरिकी डलर प्राप्त भइसकेको फिफाको आधिकारकि वेबसाइटमै उल्लेख छ। तर, यो रकम कसरी खर्च भयो, यसको चित्त बुझ्दो जवाफ एन्फाले दिन सकेको छैन।
जापान, कतारजस्ता शुभचिन्तक देशबाट प्राप्त आर्थिक सहयोग र विश्वकप तथा एसियाकपको कमाइबाट प्राप्त हुने अतिरिक्त अनुदान रकमको विषयमा पनि एन्फा पूर्णरूपले मौन छ। यस्ता यावत् प्रश्नका बीच आफ्नै कार्यसमिति सदस्यलाई निर्णयको प्रतिलिपि उपलब्ध नगराउने एन्फा नेतृत्वको कार्यप्रति शंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो।
"हामीले अध्यक्षसँग पैसाको हिसाब देखाउन भनेका छैनौँ। खालि प्रक्रियागतरूपमा संस्था चलाउन भनेका हौँ," उपाध्यक्ष शेर्पा प्रतिप्रश्न गर्छन्, "अब यस विषयमा पनि हामीलाई स्पष्टीकरण सोधिन्छ भने तपाईंहरू नै बुझ्नूस् कुरा के हो ?"
एन्फाले ०६७/०६८ मा आफ्नो वाषिर्क बजेट सार्वजनिक गर्दा आम्दानी मात्र १३ करोड ४९ लाख रुपियाँ देखाएको थियो। जसमा खर्च ९ करोड ६५ लाख रुपियाँ देखाइएको छ। यस वर्ष एन्फाले आफ्नो बजेटमा ब्याजबाट मात्र आठ लाख रुपियाँ आम्दानी भएको देखाएको थियो। यस्तै ०६८/०६९ को आम्दानी २० करोड ६९ लाख रुपियाँ र खर्च १४ करोड ४६ लाख रुपियाँ देखाइएको छ। यस वर्ष एन्फाले ब्याजबाट मात्र ७२ लाख रुपियाँ कमाइ भएको देखाएको छ। "एक वर्षमै एन्फाले त्यस्तो के करामत गर्यो र उसको ब्याज एक्कासि ६४ लाख रुपियाँ बढ्यो ? यस्ता धेरै प्रश्नको उत्तर एन्फाले गर्ने निर्णय प्रक्रियाबाट स्पष्ट हुन्थ्यो," एन्फाको आम्दानी र खर्चको विषयमा गोप्यरूपले अध्ययन गररिहेको एक व्यावसायिक र्फमका पदाधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा नेपालसँग भने।
नेपाली खेलकुदमा सधैँ आफूलाई नम्बर एक संस्था (आर्थिक र व्यवस्थापकीय) दाबी गर्ने एन्फा कसरी सञ्चालन भइरहेको छ ? त्यो बुझ्न आर्थिक अपारदर्शिताको पुरानो ठेली खोजिरहनु पर्दैन, मात्र यहाँ कार्यरत कर्मचारीको अवस्था हेरे पुग्छ। एन्फामा हाल झन्डै एक सय कर्मचारी कार्यरत छन्। तर, उनीहरूको कर कट्टा भएको एन्फाकै रिपोर्टमा देखिएको छैन । "एन्फामा कर्मचारी छन्, उनीहरूले तलब पनि पाउँछन्। तर, तलब कहाँबाट कुन शीर्षकमा कति जान्छ भन्ने नै पत्तो छैन," एन्फाका एक उपाध्यक्ष भन्छन्।
पछिल्लो समय टुरस्िट भिसामा आएका विदेशी प्रशिक्षक ज्याक स्टेफोनोस्की र रचिर्ड ओर्लोवस्कीले नेपाल सरकारबाट काम गर्ने अधिकार (वर्क परमिट) नै नलिई गैरकानुनी रूपमा काम गरेको उनी बताउँछन्। दुई वर्षअघि विदेशी मिडियाले तत्कालीन एएफसी अध्यक्ष मोहम्मद बिन हमाममार्फत अध्यक्ष थापाका जेठा छोरा गौरवले आफ्नो बैंक खातामा एक लाख अमेरिकी डलर राखेको खुलासा गर्यो। छोराको बचाउमा थापाले नेपाली मिडियामा तत्कालै बयान दिए, 'यो रकम मैले घरायसी कामका लागि लिएको हुँ। उहाँलाई (हमाम) फर्काइसकेँ।' तर, गौरवको खातामा भएको त्यो पैसाको विषयमा हमामले विदेशी मिडिया अल जजिरालाई दिएको बयान यस्तो थियो, 'मैले त्यो पैसा नेपालमा फुटबल खेल्दा दिवंगत फुटबलर ग्याल्जेन लामाको परविार, नेपालका पूर्वगोलरक्षक रञ्जन विष्टको उपचार र एक विद्यार्थीको छात्रवृत्तिका लागि दिएको हुँ।'
थापा र हमामको कुरा मेल नखाइरहेको अवस्थामा अहिलेसम्म उनले यसको चित्तबुझ्दो उत्तर दिन सकेका छैनन्। यही मुद्दामा गौरवले एएफसीको 'हाई प्रोफाइल' जागिर छाडेर नेपाल फर्किनुपर्यो। तर, उनै गौरव एन्फामा अदृश्य रूपले सक्रिय हुँदै गइरहेको एन्फा पदाधिकारीहरू बताउँछन्।
छोराको खातामा एक लाख डलरको मुद्दा उप्किएपछि थापाले पत्रकार सम्मेलन गरेर भनेका थिए, 'प्रतियोगिता सञ्चालनबाट नाफा भएको आठ करोड रुपियाँ गोप्य रूपमा राखेको छु। त्यो नेपाली जनताको पैसा हो, रंगशाला बनाउन खर्चिन्छु।' उनीमाथि प्रश्न उठ्नु किन पनि जायज छ भने एउटा संस्थाको आठ करोड रुपियाँ कार्यसमितिका अन्य पदाधिकारीलाई थाहा नै नदिई गोप्य रूपमा राख्ने अधिकार उनले कसरी पाए ? गत वर्ष सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा राष्ट्रिय खेलाडी राख्ने उद्देश्यले दुई तला थप गरियो। यसका लागि थापाले स्रोत कहाँबाट जुटाए, त्यो पनि कार्यसमितिका कुनै पदाधिकारीलाई थाहा छैन। १४ वर्षअघि खेलाडीका नाममा ४० लाख रुपियाँको अक्षयकोष खडा भएको थियो। त्यो कसरी, कुन बैंकमा र कसको नाममा सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने पनि कार्यसमिति पदाधिकारीलाई थाहा छैन।
"एन्फामा बैठक बस्दा उपस्थित सबैको हस्ताक्षर गराइन्छ। तर, बैठकमा पास भएको निर्णयको जानकारी कसैलाई गराइँदैन। निर्णयपछि हस्ताक्षर पनि गराइँदैन। यसबाटै अनुमान लगाउन सकिन्छ, एन्फा कसरी सञ्चालन भइरहेको छ," उपाध्यक्ष शेर्पा भन्छन्। आर्थिक गतिविधिलगायत एन्फा विवादका विषयमा नेपालले अध्यक्ष थापासँग कुरा गर्न चाहेको थियो। तर, थापा कार्यव्यस्तताको कारण जनाउँदै सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।
